‘इंडिया’ चे ‘भारत’ करताना होणार ‘एवढ्या’ कोटींचा खर्च
नाव बदलल्यास या गोष्टीही बदलणार, तुमच्या घरातील या गोष्टीतही होणार नवे बदल, पहा होणार खर्च
दिल्ली दि ६(प्रतिनिधी)- देशात सध्या इंडिया विरूद्ध भारत असा सामना रंगलेला आहे. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात भाजपा इंडियाचे नाव भारत करण्याचा प्रस्ताव आणण्याची शक्यता आहे. भाजपा विरोधात विरोधकांनी बनवलेल्या आघाडीचे नाव इंडिया असल्यामुळे सध्या इंडिया विरुद्ध ‘भारत’ असा नवा वाद सुरू झाला आहे. पण इंडियाचे नाव भारत करताना होणारा खर्च हजारो कोटींचा असून त्याचा ताण नागरिकांवर येणार आहे. अप्रत्यक्षपणे या खर्चाचा भार सामान्य भारतीय नागरिकांच्याच खिशावर पडणार आहे.
भारतासाठी वापरण्यात येणारा ‘इंडिया’ हा शब्द हटविण्याच्या हालचाली मोदी सरकारकडून सुरू असल्याच्या चर्चा आहेत. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात याबाबत विधेयक आणले जाईल अशीही शक्यता आहे. कारण सध्या सुरू असलेल्या G 20 परिषदेत राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांचा उल्लेख प्रेसिंडेट आॅफ इंडिया एैवजी प्रेसिंडेट आॅफ भारत असा करण्यात आला होता. त्याचबरोबर पंतप्रधान मोदी यांचाही उल्लेख प्राईम मिनिस्टर आॅफ इंडिया एैवजी भारत असा करण्यात आला आहे. दरम्यान आऊटलुक इंडिया आणि ईटी रिपोर्ट्नुसार देशाच इंडिया हे नाव बदलून भारत करण्यामध्ये सरकारला अंदाजित १४३०४ कोटी रुपये खर्च खेण्याची शक्यता आहे. दक्षिण अफ्रिकेतील वकील डेरेन ऑलिविअर यांनी काढले असून त्यांनी यासंदर्भात एक फॉर्म्युला काढला आहे. २०१८ मध्ये स्वझीलॅंडचे नाव बदलून इस्वातीनी करण्यात आले होते. त्यावेळी ऑलिविअर यांनी नाव बदलण्यासाठी किती खर्च येईल. याचा गणित मांडला होते. त्यांच्या मते देशाचे नाव बदलण्याच्या प्रक्रियेची तुलना मोठ्या कॉर्पोरेट संसथेच्या रिब्रँडिंगशी केली होती. त्यांच्या मते, मोठ्या कॉर्पोरेट संस्थेचे विपणन मूल्य (मार्केटिंग कॉस्ट) त्याच्या एकूण महसूलाच्या ६ टक्के असते. रिब्रँडिगसाठी कंपनीच्या एकूण मार्केटिंग बजेटच्या १० टक्क्यांपर्यंत खर्च होतो. देशाचा आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये देशाचा महसूल २८.८४ लाख कोटी रूपये होता. यामध्ये कर आणि कर विरहित दोन्ही प्रकारच्या महसूलाचा समावेश आहे. त्यानुसार १० टक्के खर्च करावा लागेल. अर्थात हा एक अंदाज असून येणार खर्च मात्र हजारो कोटी असणार हे निश्चित आहे.
एखाद्या देशाचे नाव बदलते तेव्हा त्या ठिकाणी राहणाऱ्या सर्व रहिवाशांचे पत्ते, कागदोपत्री उल्लेख बदलावे लागतात. देशाचे नाव बदलायच झाल्यास अगदी चलनी नोटांपासून ते आर्थिक संस्थांबरोबरच सरकारी संस्थांची नावे बदलावी लागतात. बऱ्याच ठिकाणी कागदोपत्री बदल असल्याने या कामामध्ये वेळ खर्च होतोच पण पैसाही मोठ्या प्रमाणात खर्च होत असतो.