देशातील सार्वजनिक वितरण प्रणालीत म्हणजेच रेशन वितरण व्यवस्थेत मोठे आणि ऐतिहासिक बदल करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘सार्थक-पीडीएस’ या नवीन योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी केंद्र सरकार तब्बल २५ हजार ५३० कोटी रुपयांचा खर्च करणार असून, याचा थेट परिणाम देशातील ८० कोटी मोफत रेशनधारकांवर आणि रेशन दुकानदारांवर होणार आहे.केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत कॅबिनेटच्या या निर्णयाची माहिती दिली. या योजनेतंर्गत रेशन वितरण व्यवस्थेत तीन अत्यंत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत:
१. राज्यांना वाहतूक खर्चासाठी अतिरिक्त मदत
भारतीय अन्न महामंडळाच्या मोठ्या गोदामांमधून जिल्हा, तालुका आणि शेवटी दुर्गम भागातील रेशन दुकानांपर्यंत धान्य पोहोचवताना राज्य सरकारांना मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. ही बाब लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने आता वाहतुकीच्या या अंतराचा खर्च कमी करण्यासाठी राज्य सरकारांना अतिरिक्त आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्यांवरील आर्थिक भार हलका होणार आहे.
२. रेशन दुकानदारांच्या कमिशनमध्ये वाढ
रेशन दुकानदारांचे कमिशन गेल्या अनेक वर्षांपासून वाढविण्यात आले नव्हते. ऑल इंडिया फेअर प्राईज शॉप डीलर्स फेडरेशनकडून सातत्याने कमिशन वाढीची मागणी केली जात होती. या प्रलंबित मागणीची दखल घेत केंद्र सरकारने रेशन दुकानदारांचे कमिशन वाढविण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे रेशन दुकानदारांना मोठा दिलासा मिळणार असून काळ्याबाजाराला लगाम बसेल, अशी अपेक्षा आहे.
३. ‘AI’ आधारित डिजिटल आणि पारदर्शक प्रणाली
रेशन व्यवस्थेतील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी आणि ती अधिक आधुनिक, पारदर्शक व कार्यक्षम करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे.
यापुढे रेशन व्यवस्थेत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI – Artificial Intelligence) आधारित लाभार्थी नोंदणी प्रणाली लागू करण्यात येणार आहे.संपूर्ण रेशन वितरण व्यवस्थेचे १००% डिजिटायझेशन केले जाईल, जेणेकरून पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत धान्य योग्य प्रमाणात पोहोचू शकेल.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे वक्तव्य
पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वात गरीब कल्याणाचा संकल्प पुढे नेण्यासाठी ‘सार्थक-पीडीएस’ योजना अत्यंत महत्त्वाची ठरेल. तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे या व्यवस्थेतील त्रुटी दूर होऊन पारदर्शकता येईल आणि रेशन दुकानदारांचे जीवनही सुकर होईल. मोदी सरकारच्या या २५,५३० कोटींच्या डिजिटल आणि आर्थिक सुधारणांमुळे देशातील गरिबांपर्यंत अन्नधान्य पोहोचवणारी यंत्रणा अधिक बळकट होणार आहे.
