खरच! अवघ्या अडीच लाखात घराचे स्वप्न पूर्ण होणार

मुंबई दि २५(प्रतिनिधी)- मोठ्या शहरांमध्ये वाढत चाललेल्या झोपडपट्ट्या ही आजची सर्वात मोठी समस्या आहे. सर्वात पहिल्यांदा युती सरकारच्या काळात झोपु योजना कार्यान्वित करण्यात आली होती. पण नंतर ती बंदही करण्यात आली. पण आता यावर शिंदे सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून मुंबईत अवघ्या अडीच लाखात घर घेता येणार आहे.

राज्य सरकारने १ जानेवारी २०११ पूर्वी बांधलेल्या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या ‘अपात्र’ झोपडपट्टीधारकांना घरे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या झोपडपट्टीवासीयांना राज्य सरकारने निश्चित केलेला घरबांधणीचा खर्च भरावा लागणार आहे. तो खर्च दोन लाख पन्नास हजार रुपये असेल म्हणजे अवघ्या अडीच लाखात मुबईतील घराचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मुंबईत कोठेही ही घरे उपलब्ध केली जाणार आहेत. सध्याच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्यांतर्गत सध्या केवळ १९९५ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्यात आले असून काही प्रकल्पात जानेवारी २००० पर्यंतच्या झोपडपट्टीवासीयांना संरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र, त्यानंतरच्या झोपडीधारकांना कोणतेही संरक्षण नव्हते. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत वाटप केलेली घरे पहिल्या १० वर्षांच्या कालावधीसाठी हस्तांतरित करणे आवश्यक आहे. काही लोक या सवलतीचा गैरवापर करू शकतात म्हणून अधिकारी त्यांच्यावर नजर ठेऊन आहे, ज्यामुळे शेवटी मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट्ये पूर्ण होईल. असा याचा उद्देश असणार आहे. दरम्यान या नव्या योजनेतील लाभार्थी झोपडपट्टीवासियांच्या अटी आणि शर्थी निश्चित करण्यासाठीची जबाबदारी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आली आहे. ते याबाबतच्या अटी आणि नियमांची आणखी करणार आहेत.

आगामी काही महिन्यात मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यातच राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृहनिर्माण खात्याची जबाबदारी आहे. त्यांच्या अखत्यारीत असलेल्या विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अडीच लाखात घर योजना आणून सत्तेत येण्याचा भाजपाचा हेतू आहे.