फुरसुंगी आणि उरळी देवाचीसाठी स्वतंत्र नगरपालिका
मुख्यमंत्री शिंदेकडून पुणे महापालिकेचे विभाजन, पडसाद उमटणार
पुणे दि ७(प्रतिनिधी)- भौगोलिकदृष्ट्या राज्यातील सर्वांत मोठी महापालिका बनलेल्या पुणे महापालिकेतून उरळी देवाची आणि फुरसुंगी ही दोन गावे वगळण्याचा धक्कादायक निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. मुंबईत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत या दोन्ही गावांची स्वतंत्र नगरपालिका करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री, तसेच नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. या संदर्भातील आदेश पुढील १५ दिवसांत काढण्यात येणार आहेत. यामुळे मोठे राजकीय फेरबदल घडणार असुन विरोधाची देखील शक्यता आहे.
पुणे महापालिकेच्या हद्दीलगतच्या उरळी आणि फुरसुंगी या दोन गावांसह आणखी नऊ अशा ११ गावांचा समावेश ऑक्टोबर २०१७ मध्ये महापालिकेत करण्यात आला होता. पालिकेतील समावेशानंतर येथे गेल्या पाच वर्षांत विविध विकासकामांना गती देण्यात आली होती. पालिकेच्या नियमांनुसार येथून मिळकतकर वसूल करण्यास सुरुवात झाली होती. मात्र, पालिकेतर्फे पुरेशा सुविधा दिल्या जात नसताना मोठ्या प्रमाणात कर घेतला जात असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी होती. त्याबाबत वारंवार बैठका घेतल्या जात असूनही मिळकतकरात सवलत दिली जात नव्हती. त्यामुळे या गावांनी आमचे गाव महापालिकेतुन वगळावे अशी मागणी देखील केली होती. तर विजत शिवतारे यांनी ही गावे महापालिकेतुन वगळत स्वतंत्र नगरपालिका होण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले होते. इतर समाविष्ट २३ गावांच्या बाबतीतही शिवतारे यांची तीच भूमिका आहे.या गावांची लोकसंख्या दीड ते दोन लाखांच्या आसपास आहे.त्याठिकाणी महापालिकेने २२५ कोटी रुपये खर्च केले होते. ही गावे पालिकेतून वगळण्यात आल्याने येथे आता कोणताही खर्च महापालिकेला करता येणार नाही. तर पालिकेकडुन अगोदर करण्यात आलेल्या खर्चाबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. या निर्णयाचे मोठे राजकीय पडसाद उमटणार असुन या निर्णयाचा परिणाम इतर समाविष्ट गावांवर होण्याची शक्यता आहे.
नगरपालिकेच्या माध्यमातून उरळी देवाची, फुरसुंगीमधील नागरी सुविधांचा प्रश्न मार्गी लागेल; तसेच नागरिकांच्या सहभागातून ही नगरपालिका विकासकामांमध्ये सर्वोत्कृष्ट ठरेल.असा विशवास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. राजकीयदृष्ट्या विचार करता या निर्णयाचा राष्ट्रवादीला फटका बसण्याची शक्यता आहे. तर भाजपाला या निर्णयामुळे महापालिकेत सत्ता राखण्यास यश येण्याची शक्यता आहे. या अनुषंगाने स्वंतत्र हडपसर महापालिका निर्मितीच्या मागणीला बळ येण्याची शक्यता आहे.