सर्वोच्च न्यायालयाचा शिंदेना दणका ठाकरेंना दिलासा

मुंबई दि २२(प्रतिनिधी)- शिंदे – फडणवीस सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा दणका दिला आहे. मुंबई महापालिकेच्या २०१७ च्या प्रभाग रचनेप्रमाणेच महापालिका निवडणुका घेण्याच्या शिंदे-फडणवीस सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.रचना जैसे थे ठेवण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना मुंबईतील वॉर्डरचना नऊने वाढवून ती २२७ वरुन २२६ वर नेली होती. त्या विरोधात भाजपने आक्रमक भूमिका घेत त्याला विरोध केला होता. शिंदे सरकारने हे वाढवलेले नऊ वॉर्ड रद्द केले होते. मविआ सरकारने वाढविलेले वॉर्ड संख्या नियमबाह्य पद्धतीने केली असल्याने हे वॉर्ड रद्द करण्यात आल्याची माहिती देत शिंदे सरकारनं निर्णय घेतला होता. त्यामुळे नवीन वॉर्ड रचना रद्द करुन ती २०११च्या जनगणनेनुसार २०१७ साली वॉर्ड संख्या ठरली होती त्याप्रमाणे कायम ठेवली होती. या निर्णयाला शिवसेनेनं सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं.तर पुण्यातील निर्णयाविरोधात राष्ट्रवादीने आव्हान दिले होते.मुंबई महापालिकेतील वॉर्ड पुनर्रचना जैसे थे ठेवा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. तर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे. मविआ सरकारमध्ये नगरविकास मंत्री राहिलेल्या एकनाथ शिंदे यांनी केले होते. त्यावेळी त्यांनी जनगणनेची आकडेवारी देत लोकसंख्या कशी वाढली आहे आणि त्यामुळे वॉर्ड संख्या २२७ न ठेवता २३६ करणे क्रमप्राप्त असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर सभागृहाने याला मंजुरी दिली होती. मात्र, शिंदे यांनी भाजपाच्या साथीने सत्तेत येताच हा निर्णय बदलला होता. पण जैसे थेचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

शिंदे फडणवीस सरकारने सत्तेत येताच ठाकरे सरकारचे अनेक निर्णय रद्द ठरवत ते स्थगित करण्याचा सपाटा लावला होता. त्यामध्ये ठाकरे सरकारने महापालिका, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांच्या प्रभाग आणि गणगट रचनेच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने शिंदे सरकार तोंडघशी पडले आहे.