सर्वात मोठी बातमी, निवडणूक आयोगाकडून 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुकांना स्थगिती

या पार्श्वभूमीवर या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे संबंधित ठिकाणी आता आचारसंहिता लागू राहणार नाही. सुधारित निवडणूक कार्यक्रम यथावकाश देण्यात येईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्रसिद्धिपत्रकात नमूद केले आहे. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारच्या वकिलांकडून निवडणूक प्रक्रिया आठ दिवस पुढे ढकलण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.

काही दिवसांपूर्वी बांठिया आयोगानं राज्य सरकारला इम्पिरिकल डेटा सादर केला होता. इम्पिरिकल डेटाबाबतच हा डेटा सुप्रीम कोर्टात सादर करण्यात आला. राज्य सरकारच्या वतीने कोर्टामध्ये जो इम्पेरिकल डाटा सादर करण्यात आलेला आहे. त्याच्या आधारावर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण लागू करावे अशी मागणी करण्यात आली. यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती खानविलकर आणि न्यायमूर्ती पारडी वाला यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाकडे ही सुनावणी झाली होती. राज्य सरकारच्या वतीने तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. हा कार्यक्रम रोखणे कठीण होणार आहे, या संदर्भात एक आयोग नेमण्यात आला आहे.

मात्र, जो पर्यंत अहवाल पू्र्ण होत नाही तोपर्यंत निवडणूक आयोगाला निवडणूक प्रक्रिया थांबवण्याचे निर्देश द्यावे, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला. निवडणुकीमध्ये ज्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला अशांची प्रक्रिया थांबवता येणार नाही, निवडणूक आयोगाने आपली भूमिका मांडावी, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं. नामांकन प्रक्रिया जी उद्यापासून सुरू होणार आहे, त्यावर एक आठवड्याची स्थगिती द्यावी अशी मागणी केली होती. परंतु, राज्य निवडणूक आयोग व्यवस्थिती सांगू न शकल्यामुळे याचिका पास ओव्हर करण्यात आली आहे. अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ती थांबवता येणार नाही, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं होतं. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय जाहीर केला.