Just another WordPress site

सर्वात मोठी बातमी, निवडणूक आयोगाकडून 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुकांना स्थगिती

मुंबई विशेष प्रतिनिधी –   राज्य निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेतला आहे. निवडणूक आयोगाने 92 नगरपरिषदांच्या आणि चार नगपंचायतींच्या निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निवडणुका पुढच्या महिन्यात भर पावसात नियोजित करण्यात आलेल्या होत्या. त्यामुळे या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी सर्वपक्षीय मागणी होती. या मागणीचा विचार करता निवडणूक आयोगाने निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला अशी चर्चा आहे. पण सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणाबाबत सुरु असलेल्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने दिलेल्या आदेशांनुसार राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. निवडणूक आयोगाने गेल्या आठवड्यात 92 नगरपरिषदा आणि 4 नगरपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. या निवडणुका 18 आणि 19 ऑगस्टला नियोजित होत्या. या निवडणुकींसाठी 18 ऑगस्टला मतदान होणार होतं. तर 19 ऑगस्टला मतमोजणी होणार होती.
GIF Advt
पण या निवडणुकीवरुन ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर प्रश्न उपस्थित केले जात होते. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय या निवडणुका होवू नये, अशी मागणी केली जात होती. दुसरीकडे पावसाचा मुद्दा उपस्थित करत काही राजकीय पक्षांनी या निवडणुकीला पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. या दरम्यान ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन 12 जुलैला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय घोषित केला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने 8 जुलै 2022 रोजी या निवडणुकांची घोषणा केली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांविषयी सुप्रीम कोर्टात दाखल याचिकेसंदर्भात 12 जुलै 2022 रोजी सुनावणी झाली. समर्पित आयोगाने नागरिकांच्या मागासवर्गाबाबत दिलेला अहवाल यावेळी शासनाकडून सुप्रीम कोर्टात सादर करण्यात आला; तसेच 19 जुलै 2022 रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे संबंधित ठिकाणी आता आचारसंहिता लागू राहणार नाही. सुधारित निवडणूक कार्यक्रम यथावकाश देण्यात येईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्रसिद्धिपत्रकात नमूद केले आहे. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारच्या वकिलांकडून निवडणूक प्रक्रिया आठ दिवस पुढे ढकलण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.

काही दिवसांपूर्वी बांठिया आयोगानं राज्य सरकारला इम्पिरिकल डेटा सादर केला होता. इम्पिरिकल डेटाबाबतच हा डेटा सुप्रीम कोर्टात सादर करण्यात आला. राज्य सरकारच्या वतीने कोर्टामध्ये जो इम्पेरिकल डाटा सादर करण्यात आलेला आहे. त्याच्या आधारावर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण लागू करावे अशी मागणी करण्यात आली. यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती खानविलकर आणि न्यायमूर्ती पारडी वाला यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाकडे ही सुनावणी झाली होती. राज्य सरकारच्या वतीने तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. हा कार्यक्रम रोखणे कठीण होणार आहे, या संदर्भात एक आयोग नेमण्यात आला आहे.

मात्र, जो पर्यंत अहवाल पू्र्ण होत नाही तोपर्यंत निवडणूक आयोगाला निवडणूक प्रक्रिया थांबवण्याचे निर्देश द्यावे, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला. निवडणुकीमध्ये ज्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला अशांची प्रक्रिया थांबवता येणार नाही, निवडणूक आयोगाने आपली भूमिका मांडावी, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं. नामांकन प्रक्रिया जी उद्यापासून सुरू होणार आहे, त्यावर एक आठवड्याची स्थगिती द्यावी अशी मागणी केली होती. परंतु, राज्य निवडणूक आयोग व्यवस्थिती सांगू न शकल्यामुळे याचिका पास ओव्हर करण्यात आली आहे. अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ती थांबवता येणार नाही, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं होतं. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय जाहीर केला.

आपल्याला काय वाटतं?

Your email address will not be published.

Don`t copy text!