मराठा आरक्षण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

मुंबई – मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अद्यापही प्रलंबित आहे. पण आता मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना निर्देश दिले आहेत.

मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (SEBC) प्रवर्गात समाविष्ट करून वैद्यकीय प्रवेशासाठी दिल्या गेलेल्या १० टक्के आरक्षणाला काही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकांवर दीर्घकाळ सुनावणी झाली नसल्यामुळे, सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले होते. त्यामुळे नवनियुक्त सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या सर्वोच्च न्यायालयातील पहिल्याच कामकाजाच्या दिवशी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या समवेत झालेल्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. या प्रकरणातील सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू होती. मात्र, जानेवारी २०२५ मध्ये तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात बदली झाल्याने खंडपीठाचे स्वरूप बदलले आणि प्रकरण रखडले. न्यायमूर्ती उपाध्याय हे त्या खंडपीठाचा भाग होते, जे गेल्या वर्षी एप्रिलपासून SEBC कायद्याच्या वैधतेवर सुनावणी करत होते. त्यांच्या बदलीनंतर, या याचिकांवर पुढे काहीही हालचाल झाली नव्हती. या परिस्थितीत याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. त्यांनी शैक्षणिक वर्ष लवकरच सुरू होणार असल्यामुळे वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत होणाऱ्या संभाव्य विलंबाची चिंता व्यक्त केली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही तातडीची कारवाई करत मुंबई उच्च न्यायालयाला नवीन खंडपीठाची स्थापना करून याचिकांवर लवकर निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांवर नवीन खंडपीठाची तातडीने स्थापना करून प्रकरणाची सुनावणी सुरू करण्याची जबाबदारी आहे. ही सुनावणी लवकर होईल, अशी अपेक्षा आहे, कारण शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहेत. त्यामुळे आरक्षणाच्या लाभाबाबत निर्णय होऊ शकतो.

मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण दिल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयामुळे आरक्षणाची एकूण टक्केवारी ५० टक्क्यांच्या घटनेतील मर्यादेपेक्षा अधिक झाली आहे, त्यामुळे हा विषय घटनात्मक बाबीशी संबंधित असल्याने न्यायालयाने लवकरात लवकर निकाल द्यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली आहे.