शिंदे विरुद्धच्या न्यायालयीन लढाईत ठाकरेंची बाजी

मुंबई दि २८ (प्रतिनिधी)-महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाची पहिली लढाई उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीने जिंकली आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार पाडून सत्तेत आलेल्या शिंदे फडणवीस सरकारने मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर महापालिकांसह इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सदस्यसंख्या कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र शिंदे-फडणवीस सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित कार्यवाही पुढील पाच आठवडे ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

शिंदे सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सदस्यसंख्या कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र महाविकास आघाडीसह अनेक पक्षांच्या नेत्यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. पुण्यातील निर्णयाला राष्ट्रवादी काँग्रेसने आव्हान दिले होते. तर मुंबईतील निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका विशेष खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, पुढील आदेशापर्यंत या अध्यादेशाशी संबंधित कार्यवाही पुढील पाच आठवडे ‘जैसे थे’ठेवण्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे.सुरुवातीला मंत्रिमंडळात शिंदे आणि फडणवीस दोनच मंत्री होते. पण कोणताही अध्यादेश काढताना कायद्यानुसार मंत्रिमंडळात किमान १२ सदस्य संख्या बंधणकारक असते. त्यामुळे राज्य सरकारने ३ ऑगस्ट रोजी काढलेला हा अध्यादेश घटनाबाह्य असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने पुढील पाच आठवडे जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

पाच वर्षे संपण्यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे अनिवार्य असते.पण शिंदे सरकारच्या नव्या अध्यादेशामुळे सर्व प्रक्रिया नव्याने राबवावी लागेल. त्यामुळे मुळे उद्देशाचे उल्लंघन होणार असल्याने निवडणुकांबाबत घेतलेले निर्णय घटनाबाह्य असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीने केला आहे.