राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांच्या नियुक्तीची बंदी उठवली

मुंबई दि ११(प्रतिनिधी)- महाविकास आघाडी सरकारच्या काळापासून सातत्याने चर्चेचा विषय ठरलेल्या विधानपरिषदेतील १२ आमदारांच्या नियुक्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. न्यायालयाने ही स्थगिती उठवली आहे. त्यामुळे आता शिंदे-फडणवीस सरकारला विधानपरिषदेवर १२ आमदारांची नियुक्ती करता येणार आहे. सप्टेंबर २०२२ पासून राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तींना न्यायालयात स्थगिती दिली होती.

महाराष्ट्रातील राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या यादीचा घोळ मागील तीन वर्षांपासून सुरू होता. आज राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात आज सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या पीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यापूर्वी न्यायमूर्ती जोसेफ यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. मात्र ते निवृत्त झाल्यामुळे हे प्रकरण सरन्यायाधीशांसमोर सुनावणीसाठी आली. गेल्या वर्षी राज्यातील सत्तांतर झाले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने राज्यपालांकडे नवी यादीही पाठवली होती. पण महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील जुनी यादी रद्द करून नव्या यादीला मंजूर देण्याच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. आता सरकारला तातडीने यावर निर्णय घ्यावा लागणार आहे. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार होते. तेव्हा तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना १२ सदस्यांची यादी पाठवण्यात आली होती. मात्र, या १२ सदस्यांच्या यादीला राज्यपालांकडून हिरवा कंदील मिळाला नाही. नंतर शिंदे-फडणवीस सरकार आले. या नवीन सरकारने आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारने दिलेल्या १२ सदस्यांची यादी मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. आमदारांचे संख्याबळ पाहता भाजपला १२ पैकी ८ आणि शिंदे गटाला ४ जागा मिळण्याची शक्यता होती. पण आता अजित पवार सत्तेत आल्यामुळे यात बदल होण्याची शक्यता आहे.

या प्रकरणात नवी याचिका दाखल केली जाऊ शकते, तोपर्यंत राज्य सरकारसाठी नियुक्तीसाठी मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र या प्रकरणात दुसरी याचिका लवकरच दाखल केली जाणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे हा दिलासा तात्पुरता ठरण्याची शक्यता आहे.