सरकार झुकले! हिंदीसक्ती धोरणाचा निर्णय सरकारकडून रद्द

मुंबई – राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला गेल्या काही दिवसांपासून तीव्र विरोध होत होता. या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याचे दोन्ही शासन निर्णय (जीआर) रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

हिंदी भाषा शिकवण्याच्या निर्णयावर विचारमंथन करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक आज पार पडली. या बैठकीत सखोल चर्चा झाल्यानंतर त्रिभाषा सूत्रानुसार हिंदी भाषेचा समावेश करण्याबाबतचे १६ एप्रिल २०२५ आणि १७ जून २०२५ चे शासन निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती देताना सांगितले की, या निर्णयामुळे निर्माण झालेल्या असंतोषाचा विचार करून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “त्रिभाषा सूत्रांतर्गत तिसरी भाषा कोणत्या इयत्तेपासून लागू करावी, ती कशी शिकवावी आणि विद्यार्थ्यांना कोणते पर्याय उपलब्ध करावेत, याबाबत सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली जाईल. जाधव हे कुलगुरू आणि नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य असून, त्यांच्या अनुभवाचा फायदा होईल. समितीतील अन्य सदस्यांची नावे लवकरच जाहीर केली जातील.” या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या अहवालातील एका धक्कादायक शिफारशीचा उल्लेख करत फडणवीस म्हणाले, “या समितीत सदस्य असलेले आणि उबाठा गटाचे उपनेते विजय कदम यांनीच इंग्रजी आणि हिंदी पहिलीपासून बारावीपर्यंत लागू करावी, अशी शिफारस केली होती. इतकेच नाही, तर हा अहवाल स्वीकारल्याच्या पत्रावर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः सही केली आहे.” या समितीत डॉ. सुखदेव थोरात, शशिकला वंजारी यांच्यासारखे १८ अभ्यासू सदस्य असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत प्रस्तावित त्रिभाषा सूत्रानूसार १६ एप्रिल २०२५ रोजी सरकारने हिंदीला इयत्ता पहिलीपासून अनिवार्य तिसरी भाषा म्हणून लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. यानूसार मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी हिंदीला तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य करण्यात येणार होती.