‘त्या’ जमिनींची खरेदी राम शिंदेच्या आमदारकीच्या काळातील

कर्जत दि २८(प्रतिनिधी)- कर्जत – जामखेड मतदारसंघातील ‘एमआयडीसी’चा प्रश्न आता राज्यात चांगलाच तापला आहे. कर्जत-जामखेड मतदारसंघात निरव मोदी यांच्यासह अनेकांनी जमिनी खरेदी केल्याचा आरोप विधानपरिषदेचे आमदार राम शिंदे केला तर या जमिनींची खरेदी ही राम शिंदे आमदार असताना २०११ मध्येच झाल्याचा पलटवार आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे. तसेच याबाबत चौकशी करण्याचे आव्हानही त्यांनी दिले आहे.

आमदार रोहित पवार हे अनेक दिवसांपासून कर्जत-जामखेड मतदारसंघात एमआयडीसीच्या मंजुरीसाठी प्रयत्न करत आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आणि राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांच्याकडे पाठपुरावा करुन त्यांनी या एमआयडीसीला तत्वतः मंजुरी मिळवली. त्यानंतर जागेची पाहणी, ड्रोन सर्व्हे, वनविभागाचा सर्व्हे आणि इतर तांत्रिक बाबी पूर्ण केल्या. कोरोना असतानाही कष्ट्रातून सर्वे पूर्ण केले. यासंदर्भातील उच्चाधिकार समितीनेही या एमआयडीसीला मंजुरी दिली असून याबाबत केवळ अधिसूचना काढून अनुषंगिक कायदेशीर बाबी पूर्ण करण्यासाठी एमआयडीसीचे हे भिजत घोंगडे पडले आहे. गेल्या वर्षी राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर आमदार रोहित पवार यांनी गेल्या दोन अधिवेशनात याबाबत आवाज उठवला होता. परंतु दोन्ही वेळेस सरकारने आश्वासनावरच बोळवण केली. दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडेही त्यांनी अनेक वेळा पत्रव्यवहार करुन, प्रत्यक्ष भेट घेऊन पाठपुरावा केला तरीही याबाबत काहीही हालचाल होत नसल्याचे दिसताच सोमवारी विधानभवनाच्या आवारात उपोषण सुरु केले. सर्वपक्षीय आमदारांनीही त्यांच्या या उपोषणाला पाठींबा दिला. यावेळी हे उपोषण मागे घेण्यासाठी स्वतः उद्योगमंत्री उदय सामंत गेले तेंव्हा उद्याच (मंगळवारी) बैठक घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले होते. परंतु दुसऱ्या दिवशी आमदार रोहित पवार यांनी चार तास वाट पाहूनही मंत्री बैठकीसाठी आले नाहीत. याबाबतची नाराजी आमदार रोहित पवार यांनी बोलून दाखवली. आज प्रा. राम शिंदे यांनी विधानपरिदेत या विषयावर चर्चा करताना मतदारसंघात निरव मोदी यांनी जमिनी खरेदी केल्याचा आरोप केला. त्यावर आमदार रोहित पवार यांनी पलटवार केला. निरव मोदी आणि त्यांच्याशी संबंधित ‘फायरस्टोन ट्रेडींग कंपनी प्रा. ली. यांनी २०११ मध्येच संबंधित जमीन खरेदी केल्याचे सांगितले. त्यावेळी प्रा. राम शिंदे हे कर्जत-जामखेडचे आमदार होते त्यामुळे या जमिन खरेदीचे धागेदोरे नेमके कुणाकडे जातात, असा रोकडा सवालही त्यांनी उपस्थित करत या प्रकरणाची चौकशी करण्याचीही मागणी त्यांनी केली. शिवाय निरव मोदी यांची संबंधित जमीन ही सावकारी प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत जप्त झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच काही जमिनींचे मालक मयत झाल्यानंतर त्यांच्या वारसांची नोंद या जमिनीवर लागलेली आहे. परंतु याची कोणतीही माहिती न घेता त्यांची नावे घेऊन प्रा. राम शिंदे हे त्यांच्या भावनांशीही खेळल्याचा आरोप आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे. जामखेड ‘एमआयडीसी’ची अधिसूचना १९८६ मध्ये निघाली परंतु ३७ वर्षांत तिथे एकही उद्योग का आला नाही, असाही आरोप राम शिंदे यांनी केला होता. परंतु जामखेडमध्ये ‘एमआयडीसी’ नाही तर जामखेड औद्योगिक सहकारी संस्था असून या संस्थेला भाजपच्या काळातच जमीन हस्तांतर होणे आवश्यक होते. परंतु दहा वर्षे आमदार आणि पाच वर्षे मंत्री राहिलेल्या प्रा. राम शिंदे यांना तेही करता आले नसल्याचे सांगत त्यांच्या आरोपातील हवाच आमदार रोहित पवार यांनी काढून घेतली. शिवाय पन्नास एकर क्षेत्रावर मोठ्या कंपन्या येत नसतात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

कर्जत-जामखेड या दोन्ही तालुक्यांचा समतोल विकास व्हावा यासाठी दोन्ही तालुक्याच्या मध्यवर्ती ठिकाणी आमदार रोहित पवार ही एमआयडीसी प्रस्तावित केली आहे. शिवाय या एमआयडीसीमध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्या येण्यासाठी एमआयडीसीचे क्षेत्रही मोठे असले पाहीजे. त्यादृष्टीने सुमारे बाराशे एकर क्षेत्रावर ही एमआयडीसी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या बड्या कंपन्यांना दळणवळणाच्या दृष्टीने सोईचे व्हावे यासाठी केंद्रीय रस्तेमंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे स्वतः दिल्लीला जाऊन पाठपुरावा करत आमदार रोहित पवार यांनी मतदारसंघातील दोन प्रमुख राष्ट्रीय महामार्गांसाठी तब्बल १६०० कोटी रुपये इतका घसघशीत निधीही आणला. ही कामे आता वेगाने सुरु आहेत. यामुळे कंपन्यांची दळणवळणाच्या दृष्टीने सोय होणार असून युवांना नोकरी, स्थानिक छोट्या-मोठ्या उद्योगांना चालना आणि मतदारसंघाचा सर्वंकष विकास होण्यास मदत होणार आहे.