शिंदे गटाने या कारणासाठी ठोठावले सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे
'यामुळे' राज्यातील सत्तासंघर्ष विकोपाला जाण्याची शक्यता
मुंबई दि ६ (प्रतिनिधी) – सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येत नाही तोवर निवडणूक आयोगाने कोणताही निकाल जाहीर करू नये असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यामुळे या वादावर तोडगा निघावा याकरता शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालायाकडे नवी याचिका दाखल केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीला स्थगिती देऊ नये, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गटाकडून करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा शिवसेना कोणाची याचा वाद रंगणार आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेच्या ४० आमदारांनी बंडखोरी करत भाजपाच्या मदतीने सरकार स्थापन केले. त्यामुळे शिवसेनेतच दोन गट निर्माण झाले आहेत. शिवसेनेतील दोन गटांचा वाद शिगेला पोहोचला आहे. एकीकडे आमदारांच्या अपात्रतेच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. तर दुसरीकडे, खरी शिवसेना कोणाची, हा वाद केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचला आहे. शिंदे गटाने पक्ष आणि चिन्हावर दावा केल्याने निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना पक्ष आणि चिन्हाबाबत कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, शिवसेनेला २३ सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश येत नाही तोवर निवडणूक आयोगाने कोणतीही सुनावणी घेऊ नये असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. हे प्रकरण आता घटनापीठाकडे गेल्याने यावरची सुनावणी आणखी लांबण्याची शक्यता आहे. म्हणून, निवडणूक आयोगावरील सुनावणीचे निर्बंध हटवण्याची मागणी शिंदे गटाने याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे.
शिंदे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर त्वरीत सुनावणी व्हावी अशीही मागणी करण्यात आली आहे.त्यावर आता न्यायालय काय उत्तर देते हे पहावे लागेल पण आगामी निवडणुकीच्या अनुषंगाने येत्या काळात राज्यातील सत्तासंघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.