दूधच्या दर निश्चितीमध्ये राज्य सरकारने हस्तक्षेप करावा

अकोले दि २९(प्रतिनिधी)- दुधाला ३४ रुपये भाव मिळावा या मागणीसाठी उपोषणाला बसलेल्या संदीप दराडे, कॉ. अजित नवले आणि सहकाऱ्यांची काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी भेट घेतली, उपोषणकर्त्यांनी उपोषण मागे घेण्याची ही त्यांनी विनंती केली.

यावेळी बोलताना थोरात म्हणाले, दुधाचा विषय हा गरीब माणसाच्या अत्यंत जवळचा आणि जिव्हाळ्याचा आहे. २५ ते २८ रुपये लिटरने गायीचे दूध विकणे शेतकऱ्यांना परवडू शकत नाही. शासनाने या विषयावर सामोपचाराने तोडगा काढण्याची आवश्यकता आहे. दूध दाराच्या प्रश्नावर सरकारी हस्तक्षेपाची वेळ आलेली आहे. शेतकऱ्यांना किमान ३४ रुपये लिटर प्रमाणे दुधाचा भाव मिळण्यासाठी गरज पडल्यास सरकारने मदत करावी. थोरात पुढे म्हणाले, यापूर्वी ३४ रुपये असलेला दर २५ रुपयांपर्यंत खाली आलेला आहे. जेव्हा दुधाचे भाव वाढतात तेव्हा गाईच्या खाद्याचेही भाव वाढतात. आता जेव्हा दुधाचे भाव कमी झाले तेव्हा २५ ते २८ रुपये लिटरच्या दरम्यान दुधाची निर्मिती करणे उत्पादकांना शक्य होणार नाही अगोदरच अडचणीत असलेला शेतकरी यामुळे अधिक अडचणीत जातो आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अशा काळात दिलासा देणे ही शासनाची जबाबदारीच आहे. दूध किंवा शेतीमालाला परवडणाऱ्या भावापर्यंत नेऊन पोहोचविण्यासाठी सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक झालेला आहे, आणि ह्या न्याय मागणीसाठी कार्यकर्त्यांना सहा-सहा दिवस उपोषण करावा लागत असेल तर ते भूषणावह नाही. महाराष्ट्राच्या शेतकरी बांधवांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या प्रश्नाकडे सरकार दुर्लक्ष करत असेल तर सरकार आहे की नाही असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेसमोर निर्माण होतो असेही थोरात म्हणाले. दरम्यान जेष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांना संपर्क करून या विषयाचे गांभीर्य सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्याची सूचना केली. तसेच जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांनाही फोन करून, अकोले येथे सुरू असलेले उपोषण तातडीने थांबविले जावे यासाठी पुढाकार घेऊन सकारात्मक तोडगा काढावा असा आग्रह धरला आहे.

बाळासाहेब थोरात यांनी उपोषण स्थळावरून विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांना संपर्क केला. कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीदरम्यान हा विषय सरकारच्या प्रतिनिधींच्या कानावर घालावा, अशी सूचना थोरात यांनी विरोधी पक्ष नेत्यांना केली. सरकारने उपोषणाकडे गांभीर्याने बघावे आणि या विषयावर सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी संयुक्त बैठक आयोजित करण्यासाठी सरकारला पत्र द्यावे असेही थोरात यांनी सुचविले आहे.