ठाकरेंनतर शिंदे सरकारलाही सुप्रीम कोर्टाचा मोठा दणका

मुंबई दि २८(प्रतिनिधी) – राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारला सुप्रीम कोर्टातून मोठा धक्का बसला आहे. कारण राज्यपालनियुक्त १२ आमदारांच्या रिक्त पदांवर नियुक्ती करण्याबाबत पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही पावले उचलण्यात येऊ नये, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. त्यामुळे शिंदे गटाकडून आमदारकीसाठी इच्छुक असलेल्या नेत्यांना धक्का बसला आहे. पहिल्या यादीवर निर्णय झाला नसताना नवीन यादीवर कोणतीही कार्यवाही न करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

नाशिकमधील रतन सोली लुथ यांनी मुंबई हायकोर्टात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याविरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी ऑगस्ट २०२१ ला दिलेल्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात अपिल केले होते. हे अपिल प्रलंबित असतानाच राज्यपालांनी ५ सप्टेंबर रोजी आधीच्या उद्धव ठाकरे सरकारने पाठवलेली यादी शिंदे सरकारकडे पाठवली होती. त्यामुळे आधीच्या यादीचा प्रश्न प्रलंबित असतानाच नवी यादी राज्यपालांकडे पाठवली जाण्याची शक्यता आहे असे याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशनास आणून दिले. त्याची दखल घेत पुढील सुनावणीपर्यंत त्या १२ पदांवर राज्यपाल नामनियुक्त आमदारांची नियुक्ती करण्याबाबत कोणतीही पावले उचलू नयेत, असा आदेश खंडपीठाने दिला आहे. हा शिंदे फडणवीस सरकारला मोठा धक्का आहे. निवडणूक आयोगाकडे शिवसेना कोणाची हा प्रश्न गेला असताना आपले बहुमत वाढवण्याची संधी शिंदेना याद्वारे होती.पण ती संधी हिरावली गेली आहे.

खंडपीठाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या वर्तणुकीबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. मात्र, राज्यपालांना आदेश देता येत नसल्याचे स्पष्ट केले. त्याविरोधात रतन यांनी गेल्या वर्षी सुप्रीम कोर्टात अपिल केले होते. ते प्रलंबित असल्याने पुढील सुनावणीपर्यंत त्या १२ पदांवर नियुक्त्या करण्याबाबत कोणतीही पावले उचलण्यात येऊ नयेत, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.