प्रहार संघटनेचे नेते बच्चू कडू उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत आपला पक्ष विलीन करणार असल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाल्या आहेत. त्यासोबतच विधानपरिषदेसाठी शिंदे गटाकडून बच्चू कडू यांना उमेदवारी दिली जाणार असल्याचेही बोलले जात आहे.या सर्व चर्चांबाबत बच्चू कडू यांनी पत्रकार परिषद घेत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्यामुळे स्वतंत्र दिव्यांग मंत्रालय सुरू झाले. विधान परिषदेचा उमेदवार मी असू शकतो हे मलाही माहिती नव्हते. मीडियामुळे माझी उमेदवारी एकनाथ शिंदे यांच्यापर्यंत पोहचली असावी. पण मला मीडियाच्या माध्यमातून बच्चू कडू यांची वर्णी विधानपरिषदेवर लागणार असल्याचे कळाले आहे. मी काही एका जातीचा, एका झेंड्याचा, एका धर्माचा, एका रंगाचा माणूस नाही. मी शेतकरी, दिव्यांगाचा आवाज उठवणारा माणूस आहे. आम्ही मुद्द्यांची लढाई लढणारे आहोत. आमचा विचार झाला, तर आमचे काही मुद्दे आहेत. आम्ही आमदारकीसाठी जाणार नाही. दिव्यांगांचे उर्वरित प्रश्न आहेत, त्यांची पूर्तता झाली पाहिजे, दिव्यांगांची कर्जमाफी, पगारवाढ यांसारखे मुद्दे आहेत.
एकनाथ शिंदे यांचे मी आभार मानतो. त्यांनी सत्तांतर केल्यानंतर मी एक राजकीय भूमिका घेतली. त्यामुळे मी खूप बदनामही झालो. पण त्या राजकीय भूमिकेमुळेच मला राज्याचे दिव्यांग मंत्रालय मिळाले. कदाचित मला मंत्रीपद घेता आले असते, पण दिव्यांग मंत्रालय मिळाले म्हणजे आपल्याला सर्वकाही मिळाले या भावनेतून आम्ही पुन्हा कामाला लागलो.
कर्जमाफीच्या आंदोलनादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बैठकीत एकनाथ शिंदे यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरली. त्यांच्या विशेष भूमिकेमुळेच कर्जमाफीची घोषणा झाली. त्यामुळेच आम्हाला यश मिळाले. शब्दाचा पक्का माणूस म्हणून एकनाथ शिंदेंकडे पाहिले जाते. दिव्यांग मंत्रालय स्थापन होईल अशी आम्हाला अपेक्षाही नव्हती, त्यासाठी आम्ही १०-१५ आंदोलने केली होती. पण एकनाथ शिंदेच्या पुढाकाराने दिव्यांग मंत्रालय स्थापन झाले.
गेल्या वर्षभरात आम्ही दोन उपोषणे केली, दहा दिवस, सात दिवसं, असे उपोषण केले. वर्षभरात ३५० सभा घेतल्या. यासगळ्यानंतर नागपुरच्या मोठ्या आंदोलनानंतर कर्जमाफीचा धागा गवसला, आणि कर्जमाफी मिळवली. त्यात दिव्यांगाना मिळणारा ६०० रुपयांचा निधी २५००० रुपयांपर्यंत पोहचवला. दिव्यांग मंत्रालय स्थापन झाल्यासोबतच, पण मंत्रीपदापेक्षा चळवळ किती महत्त्वाची असते. हे दिसून आले. शेतमजुरांना विमा लागू झाला. ग्रामीण भागातील घरकुलांसाठी ५० हजारांची वाढीव मिळाले, गेल्या वर्षभरातील आमच्या आंदोलनांमुळे सरकारने आमच्यासाठी तब्बल ४० ते ४५ हजार कोटींचा निधीची तरतूद करावी लागली.
पेरणी ते कापणी पर्यंतची कामे MRGS च्या माध्यमातून झाली पाहिजे, शेतकऱ्यांचे मुद्दे आहेत. हमीभावाचा मुद्दा आहे, शिंदेसाहेबांनी आमचा विचार केल तर आमचाही प्रस्ताव आहेत. आम्ही पदासाठी आमदारकी घेणार नाही, पदासाठी किंव निवडणुकीसाठी युती करणारे नाही, बच्चू कडूची युती मुद्द्याची आहे. आमचे जे काही महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. त्यावरील भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे.
