संपुर्ण राज्यासह देशाचं लक्ष लागून असलेला निर्णय म्हणजे ठाकरे सरकारला उद्या बहुमत चाचणीला सामोरं जावं लागणार की नाही. याबाबतचा आता मोठा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला असून ठाकरे सरकारचे भवितव्य काय ते उद्याच कळणार आहे. कारण, मविआ सरकारची बहुमत चाचणी पुढे ढकलण्याची मागणी कोर्टाने फेटाळली आहे
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी उद्या गुरुवारी बहुमत चाचणी घेण्याबाबतचा आदेश महाविकास आघाडी सरकारला दिला होता. मात्र, सुप्रीम कोर्टामध्ये १६ आमदारांवरील कारवाईबाबतचा निर्णय ११ जुलैपर्यंत स्थगित केला असतानाही राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेण्याबाबतचा निर्णय घेतल्यामुळे शिवसेनेकडून या चाचणीवर आक्षेप घेण्यात आला होता.
राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात शिवसेनेकडून सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल केली. या याचिकेवरती आज कोर्टामध्ये सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टाने उद्या चाचणी घेण्यात येणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
आजच्या सुनावणीवेळी राज्यपालांची बाजू मांडण्यासाठी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एकनाथ शिंदे गटाचे ज्येष्ठ वकील नीरज कौल व शिवसेनेची बाजू मांडण्यासाठी वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी आपापली बाजू कोर्टासमोर मांडली.यावेळी राज्यपालांची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ३९ बंडखोर आमदारांच्या जीवाला धोका होता. असं त्यांनी मेहता यांच्याकडून राज्यपालांच्या आदेशाचं कोर्टात वाचन करत असताना त्यांनी सांगितलं.
शिवाय शिवसेनेचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी एवढ्या घाईमध्ये बहुमत चाचणीचा निर्णय का घेतला? असा प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नावरती उत्तर देताना मेहता म्हणाले, आमदारांच्या जीवाला धोका होता. याबाबतचा मीडिया रिपोर्ट असून याकडे राज्यपाल दुर्लक्ष करु शकत नाहीत. तसंच उपाध्यक्षांनी बंडखोर आमदारांना नोटीशीला उत्तर देण्यासाठी केवळ दोन दिवसांचा वेळ दिला.
तेच लोक बहुमत चाचणीसाठी केवळ २४ तासांचा वेळ का? असा प्रश्न उपस्थित का करण्यात येतोय का आक्षेप घेतला जातोय असं मेहता म्हणाले. शिवाय राज्यपालांनी त्यांना मिळालेली सर्व कागदपत्रे तपासली होती त्यानुसार या आमदारांच्या जीवाला धोका होता याचा पुनरुच्चार त्यांनी यावेळी केला.