मुंबई | मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील सध्या मुंबईच्या वेशीवर डेरेदाखल आहेत. त्यांनी जाहीरपणे त्यांच्या मागण्या सरकारकडे मांडल्या आहेत. सरकारच्या प्रतिनिधींना या मागण्यांविषयी अवगत करण्यात आलेले आहे. यामध्ये मराठा समाजाला १०० टक्के मोफत शिक्षण देण्याच्या मागणीकडे सर्वांचेच लक्ष वेधले आहे. जरांगे पाटील यांनी या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी, शासन आदेश, परिपत्रक काढण्यासाठी आज रात्रीचा वेळ दिला आहे. उद्या दुपारपर्यंत इतर मागण्यांबाबत सरकारची प्रतिक्रिया आल्यानंतर आझाद मैदानात पोहचायचे की नाही, हे ठरणार आहे.
का केली मोफत शिक्षणाची मागणी
क्युरेटिव्ही पीटीशनचा विषय सुप्रीम कोर्टात आहे. ते आरक्षण मिळेपर्यंत आणि सग्या सोयऱ्यांच्या माध्यमातून जर एखादा मराठा राहिला. जुळलं नाही तर ते १०० टक्के आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाजाला जगातलं १०० टक्के शिक्षण मोफत करण्यात यावं अशी आपली मागणी आहे. या मुद्द्यावर सरकारने सांगितलं की, राज्यातील मुलींना केजी टू पीजी शिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण फक्त मुलींनाच शिक्षण देणार. मुलांना दिले सोडून. खुट्टी ठोकलीच. त्यामुळे मोफत शिक्षणाचा जीआर आज रात्रीपर्यंतच काढा अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली.
नोकरभरतीबाबत ही मागणी
सरकार ज्या नोकर भरती करणार आहे त्या आरक्षण मिळेपर्यंत करायच्या नाहीत. जर भरती करायची असेल आमच्या जागा राखीव ठेवून करा असे सरकारला त्यांनी बजावलं. जिल्हास्तरावर वसतिगृहाची मागणी केली होती. मेन मागणी आरक्षणाची होती. रात्रभर जीआर वाचून त्यावर चर्चा करणार आहे. याबाबत काही चर्चा करायची असेल तर माझ्याकडे या. माझ्याशी चर्चा करा. मी परस्पर निर्णय घेतल्याचा ठपका ठेवू नका. आपण तीन मुद्द्यांवर आरक्षण लावून धरला आहे. त्यातील अध्यादेशाचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे असे त्यांनी सभेला संबोधित करताना सांगितले.
३७ लाख मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र
सरकारने ३७ लाख लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र दिलं आहे. त्याच एक पत्र आपल्याला दिल्याचं त्यांनी सांगितले. वंशावळी जोडाल्यानंतर इतरांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. त्यासाठी एक समिती गठीत केली आहे. ज्या लोकांना प्रमाणपत्र दिलं त्यांचा डेटा मागितला आहे. नेमकं कुणाला दिलं हे कळेल. डेटा लावून धरणं हा महत्त्वाचा मुद्दा नाही. मुद्दा प्रमाणपत्राचा आहे, असे ते म्हणाले.
