“मराठवाड्यात ३.१६ लाख कुणबी प्रमाणपत्रे दिली; आम्ही १० पावले पुढे आलो, आता…”; उदय सामंतांचे मनोज जरांगेंना मोठे आवाहन

“मराठवाड्यात प्रशासनाकडून मराठा-कुणबी जात प्रमाणपत्रे दिली जात नाहीत, हा केवळ गैरसमज पसरवला जात आहे. प्रत्यक्षात मराठवाड्यातील ३ लाख ५९ हजार अर्जांपैकी तब्बल ३ लाख १६ हजार प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली आहेत. सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांच्या १२ प्रमुख मागण्या पूर्ण केल्याचे पुरावे दिले असून, तोडगा काढण्यासाठी आम्ही १० पावले पुढे आलो आहोत. आता ही कोंडी फोडण्याची जबाबदारी जरांगे पाटलांची आहे,” असे स्पष्ट प्रतिपादन राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केले. छत्रपती संभाजीनगर येथील स्मार्ट सिटी कार्यालयात पार पडलेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

‘स्मार्ट सिटी’ कार्यालयात मॅरेथॉन बैठक

बुधवारी सकाळी ‘स्मार्ट सिटी’ कार्यालयात मराठा आरक्षण आणि जात प्रमाणपत्रांच्या अडचणींवर तोडगा काढण्यासाठी एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीला जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हे ऑनलाइन उपस्थित होते, तर मंत्री उदय सामंत, भाजप आमदार प्रसाद लाड, विभागीय उपविभागीय अधिकारी (SDO), जात पडताळणी समितीचे अध्यक्ष आणि मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक प्रत्यक्ष उपस्थित होते. या बैठकीत ‘हैदराबाद गॅझेटिअर’मधील कायदेशीर अडचणी, अधिकारक्षेत्र आणि प्रमाणपत्रांची जिल्हानिहाय सद्यस्थिती तपासण्यात आली.

परभणीत पेंडन्सी ‘झिरो’; बीडमध्ये ११ हजार दाखले वैध

प्रशासकीय पारदर्शकता मांडताना मंत्री उदय सामंत यांनी बैठकीतील महत्त्वाची आकडेवारी जाहीर केली:

परभणी जिल्हा: १,२७१ अर्जांपैकी ८२६ अर्ज वैध ठरवून प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. १८८ अर्ज ९० दिवसांच्या आतील असून अवैध अर्जांची संख्या ‘शून्य’ आहे.

बीड जिल्हा: २ लाख १३ हजार अर्जांपैकी तपासणीअंती ११ हजार पात्र नागरिकांना वैध प्रमाणपत्रे वाटप करण्यात आली आहेत.

६४ प्रमाणपत्रे रद्द: वंशावळ न जुळल्यामुळे किंवा कागदपत्रांतील त्रुटींमुळे ६४ प्रमाणपत्रे रद्द झाली आहेत. यातील ४ दाखल्यांचा प्रश्न थेट न्यायप्रविष्ट असल्याने शासन न्यायालयाच्या चौकटीत निर्णय घेत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

“OBC आरक्षणाला धक्का लागणार नाही”

मराठा समाजाला हक्काचे आरक्षण देत असताना विद्यमान ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर कोणतीही गदा येणार नाही, ही सरकारची ठाम भूमिका असल्याचे मंत्री सामंत यांनी पुनरुच्चार केला.

चर्चेचे दरवाजे खुले; ६० ते ९० दिवसांची मुदत द्या

“जरांगे यांनी शंका दूर करून आम्हाला चर्चेसाठी बोलावल्यास आम्ही नक्की जाऊ. राहिलेल्या कायदेशीर बाबी मार्गी लावण्यासाठी त्यांनी सरकारला ६० ते ९० दिवसांची मुदत द्यावी,” असे आवाहन सामंत यांनी केले. तसेच, राज्यात पावसाची तूट, दुष्काळी परिस्थिती आणि गणेशोत्सव या पार्श्वभूमीवर सामाजिक सौहार्द राखण्यासाठी जरांगे पाटलांनी उपोषण मागे घ्यावे, अशी विनंतीही त्यांनी केली.

१० ते १७ सप्टेंबरदरम्यान विशेष दाखले वाटप शिबिरे : प्रसाद लाड

आमदार प्रसाद लाड यांनी माहिती दिली की, ७ सप्टेंबरपासून ग्रामसेवकांच्या माध्यमातून गावागावांत जनजागृती मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. तसेच १० ते १७ सप्टेंबर या कालावधीत मराठवाड्यात विशेष दाखले वाटप शिबिरांचे आयोजन केले जाणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार एसईबीसी (SEBC) आरक्षण न्यायालयात टिकवण्यासाठी पूर्ण ताकदीने उभे असून जरांगे पाटलांनी आंदोलन स्थगित करून सहकार्य करावे, असे आवाहन लाड यांनी केले.