नाशिकमध्ये ‘कॉर्पोरेट’ धर्मांतराचा धक्का: TCS च्या आडून आंतरराष्ट्रीय रॅकेट सक्रिय? खळबळजनक आरोपांमुळे महाराष्ट्र हादरला.

नाशिक जिल्हा न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी होती तेव्हा तिथं अटकेत असलेल्या आपल्या पतीला पाहायला आलेली ही महिला तिथली परिस्थिती पाहून गोंधळलेल्या अवस्थेत होती.सुनावणी सुरू असलेल्या प्रकरणातील एका आरोपीचे वडील नातेवाईकांच्या गर्दीत थांबले होते. त्यांच्याशी बोलायचा प्रयत्न आम्ही केला.संबंधित आरोपीचे वडील हे सरकारी सेवेतून निवृत्त झाले आहेत. ते म्हणतात, “माझ्या मुलानं असं काही केलं असेल असं मला तरी वाटत नाही. पण मुक्तता होईपर्यंत माझ्या मुलासाठी मला इथे येणं क्रमप्राप्त आहे. तो जर दोषी असेल तर न्यायालय कारवाई करेलच पण माध्यमांमध्ये जे काही सुरू आहे ते बघवत नाही.”त्या दिवशी सुनावणी सुमारे तीन तास सुरू होती. आरोपींचे नातेवाईक आणि सुरक्षेसाठी तिथे तैनात असलेले पोलीस तब्बल तीन तास एकाच जागी उभे होते.नाशिक प्रकरणात आतापर्यंत जी माहिती समोर आली आहे त्यावरून नाशिकच्या या कंपनीची मोठी चर्चा होत आहे. एक तर त्यात आंतरराष्ट्रीय ख्यातीची एक आय टी कंपनी, ‘टाटा कन्सल्टिन्सी सर्व्हिसेस’ म्हणजे ‘टीसीएस’चं नाव आलं. देशभरात हजारो कर्मचारी काम करत असलेली भारतीय माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातही ही एक अग्रगण्य संस्था.

दुसरं म्हणजे, या प्रकरणात होत असलेले आरोप. कथित धर्मांतराच्या प्रयत्नांपासून ते ‘आंतरराष्ट्रीय रॅकेट’ वगैरे संज्ञा या प्रकरणाच्या वार्तांकनात, चर्चांमध्ये सगळीकडे सर्रास वापरण्यात आल्या.काहींनी त्याचा संबंध देशाबाहेरच्या व्यक्तींशीही लावला, ज्याबद्दल पोलीसही आपण अनभिज्ञ असल्याचं सांगतात. पण या सगळ्या थेअरीज आणि आरोपांपलीकडे तथ्य काय आहे? पोलिसांनी तपासात, कोर्टात काय म्हटलं आहे?पहिली एफआयआर दाखल होऊन आता एक महिना उलटून गेल्यावर आता काही सामाजिक संस्था, आरोपींचे नातेवाईक आणि वकील काही प्रश्न उपस्थित करु लागले आहेत.

आतापर्यंतचा घटनाक्रम

या प्रकरणाची सुरुवात 26 मार्च रोजी झाली. नाशिकच्या इंदिरानगर परिसरातील अशोका बिझनेस एन्क्लेव्हमध्येअसलेल्या टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस)च्या कार्यालयात काम करणाऱ्या एका 23 वर्षीय महिलेने तीन कर्मचाऱ्यांविरुद्ध तक्रार दाखल केली.

या तक्रारीच्या आधारे तीन आरोपींविरुद्ध लग्नाचं आमिष दाखवून फसवणूक, विनयभंग आणि धार्मिक भावना दुखावल्याच्या आरोपांखाली एफआयआर दाखल करण्यात आली.

BBC26 मार्च रोजी पहिली एफआयआर दाखल झाल्यानंतर 2 ते 3 एप्रिल दरम्यान आणखी आठ एफआयआर नोंदवण्यात आल्या.
नाशिकचे पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी बीबीसी मराठीला सांगितल्याप्रमाणे, “या प्रकरणात पहिली तक्रार दाखल करण्यासाठी आलेली पीडित महिला खूप घाबरलेली होती आणि ती तक्रार देण्याच्या मनस्थितीत नव्हती. पोलिसांनी या महिलेला विश्वास दिला, धीर दिला आणि त्यानंतर तिने तक्रार दाखल केली.”

26 मार्च रोजी पहिली एफआयआर दाखल झाल्यानंतर 2 ते 3 एप्रिल दरम्यान आणखी आठ एफआयआर नोंदवण्यात आल्या. या एफआयआर नाशिकच्या मुंबई नाका पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आले. टीसीएस कंपनीच्या कार्यालयात 2022 ते2026 या 4 वर्षांमध्ये या घटना घडल्याचं यामध्ये म्हटलं आहे.

सध्या या 9 प्रकरणांची सुनावणी नाशिकच्या जिल्हा आणि सत्र न्यायालयात वेगवेगळ्या दिवशी सुरू आहे.

या प्रकरणात धर्मांतर झालं का?

या प्रकरणात सगळ्यात संवेदनशील आणि गंभीर मुद्दा आहे तो धर्मांतराचा. जे आरोपी आहेत त्यांचा सामूहिक प्रयत्नाद्वारे धर्मांतर करण्याचा हेतू होता असं पोलीस म्हणतात. या आरोपांतूनच पुढे काही माध्यमांनी अनेक संज्ञा वापरून या घटनेचं वार्तांकन केलं.

काही माध्यमांच्या वार्तांकनात या प्रकरणाला संघटित धर्मांतराशी जोडून पाहिलं गेलं, तर काही ठिकाणी हे आंतरराष्ट्रीय रॅकेट असू शकतं, असंही म्हटलं गेलं.

“जे 9 गंभीर गुन्हे दाखल झाले आहेत त्यात धर्मांतराचा प्रयत्न, धार्मिक भावना दुखावणं आणि कार्यालयाच्या ठिकाणी लैंगिक अत्याचार या सदराखाली गुन्हे दाखल आहेत,” पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक सांगतात.

पण आता प्रश्न विचारला जातो आहे, विशेषत: आरोपींच्या वकिलांकडून, तो हा की, जर असं असेल तर ‘एफआयआर’मध्ये कथित धर्मांतराचा उल्लेख का नाही?

आरोपींचे वकील राहुल कासलीवाल सांगतात, “या प्रकरणातील कोणतीही एफआयआर धर्मांतराबाबतची नाही. काही ठिकाणी धार्मिक भावना दुखावल्याचं कलम लावण्यात आलं आहे, मात्र धर्मांतराचा उल्लेख नाही.”

आरोपींचे आणखी एक वकील बाबा सय्यद यांच्या मते, “पोलिसांच्या रिमांड रिपोर्टमध्येही धर्मांतरासाठी बळजबरी केली किंवा प्रत्यक्ष धर्मांतर झाल्याचा कोणताही स्पष्ट उल्लेख नाही. त्यामुळे हा मुद्दा कशाच्या आधारावर मांडला जातो आहे?” असा प्रश्न ते उपस्थित करतात.

BBCआरोपींचे वकील बाबा सय्यद
बीबीसी मराठीने या प्रकरणातील एफआयआरचा अभ्यास केला असता धर्मांतर झाल्याचा स्पष्ट उल्लेख आढळत नाही.

आता काही संस्थाही पुढे येऊन अशाच प्रकारचा प्रश्न उपस्थित करत आहेत.

शुक्रवारी मुंबईत ‘असोसिएशन फॉरप्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स’ (APCR) या संस्थेनं एक पत्रकार परिषद घेतली. या संस्थेच्या 5 जणांच्या गटानं नाशिक इथं जाऊन एक सत्यशोधन अहवाल प्रकाशित केला. हा अहवालही “इथं धर्मांतराचे प्रयत्न झाल्याचा कोणताही पुरावा नाही” असा दावा करतो.”जर हे प्रकरण धर्मांतराचं असेल तर 4 वर्षांमध्ये धर्मांतर झालेली एखादी व्यक्ती तरी असली पाहिजे. पण सक्तीच्या धर्मांतराची एकही घटना आढळलेली नाही. आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की ‘टीसीएस’सारख्या प्रतिष्ठित कंपनीत हे सगळं घडत होतं. एवढ्या मोठ्या कंपनीतील एकही कर्मचारी 4 वर्षांमध्ये पुढे आला नाही हे थोडं आश्चर्यकारक वाटतं,” APCR चे राष्ट्रीय सचिव नदीम खान म्हणतात.

पोलिसांकडे तक्रार कशी गेली?

याबद्दलही विविध प्रकारची माहिती आहे. पोलिसांची एक टीम टीसीएस या कंपनीत काही काळ गेली होती आणि त्यांनी तक्रारदारांशी बोलून त्यांना पुढे आणलं, असं पोलिसांनी सांगितलं.पण हे होण्याअगोदर अजून एका व्यक्तीने, जिचा तक्रारदाराशी संबंध नाही, अगोदर पोलिसांना याबाबत काही तक्रार केली होती, अशा आशयाच्या बातम्याही आल्या आहेत.

नाशिकचे पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी अशी माहिती दिली की, पहिली तक्रार आल्यावर साध्या वेशातील महिला पोलीस ‘टीसीएस’च्या कार्यालयात जाऊन काही महिलांशी बोलून त्यांना धीर दिल्यावर, अजून तक्रारी त्यांच्याकडे आल्या. त्यानंतर 26 मार्चला पहिली एफआयआर दाखल करण्यात आली.

‘टीसीएस’नं आजवर या प्रकरणात जे एक जाहीर निवेदन केलं आहे, त्यात ही कंपनी म्हणते की, ज्या प्रकारचे आरोप केले जात आहेत, त्यासंबंधातली कोणतीही तक्रार यांच्या अंतर्गत समितीकडे आली नाही.

‘नाशिक कार्यालयाशी संबंधित सिस्टिम्स आणि रेकॉर्डस् पाहता आमच्या प्राथमिक तपासात हे दिसतं की ज्याप्रकारचे आरोप करण्यात येत आहेत त्यासंबंधी कोणत्याही तक्रारी आमच्या एथिक्स अथवा ‘पॉश’ समितीकडे आल्या नव्हत्या,’ असं ‘टीसीएस’च्या 17 एप्रिलच्या निवेदनात म्हटलं आहे.

“आरोपी टीमचं नेतृत्व करत असल्याने किंवा पीडितांपेक्षा वरच्या पातळीवर काम करत असल्याने पिडीतांनी एवढी वर्षं हे सहन केलं असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही,” असं पोलीस आयुक्त कर्णिक याबद्दल म्हणतात.

पण मग एकाच रात्रीत एवढ्या एफआयआर कशा दाखल करण्यात आले असा प्रश्न विचारला जातो आहे.

BBCनाशिकचे पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक
“2 ते 3 एप्रिल दरम्यान काही तासांच्या अंतरात एकूण 8 एफआयआर तिथे दाखल करण्यात आले. लगेच आरोपींना त्याच दिवशी अटक करण्यात आली आहे. एवढी घाई का? 4 वर्षात पॉशमध्ये तक्रार नाही, एचआरमध्ये तक्रार नाही आणि अचानक एकाच दिवसात 8 तक्रारी करायला सर्व एकत्र पोलीस स्टेशनमध्ये येतात? त्यामुळे शंका निर्माण होतेच,” आरोपींचे वकील बाबा सय्यद म्हणतात.हा प्रश्न आम्ही नाशिक पोलिसांनाही विचारला. या तपासात सहभागी असलेल्या एकाअधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितलं की, गुन्ह्यांचं स्वरूप गंभीर असल्याने तत्काळ कारवाई करण्यात आली.नाशिक स्थित वरिष्ठ पत्रकार निरंजन टकले म्हणतात, “आमच्या माहितीनुसार एका राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यानं पोलिसांकडे अशी तक्रार केली की, त्याच्या माहितीत एक हिंदू महिला आहे जी रमजानच्या महिन्यात रोजे करते आहे.”पोलिसांनी ही तक्रार घेतली आणि चौकशी सुरू केली. कोणत्या कायद्याअंतर्गत एखादी व्यक्ती अशी तक्रार करू शकते? असा कोणताही कायदा नाही,” असं निरंजन टकले सांगतात.

निदा खान यांच्यावर काय आरोप झाले?

नाशिकच्या टीसीएस प्रकरणात निदा खान ( टीसीएस कंपनीने म्हटले आहे त्या HR नाहीत तर प्रोसेस असोसिएट आहेत त्यांचा भरती प्रक्रियेशी संबंध नाही.) नाव चर्चेत आलं. काही माध्यमांच्या वार्तांकनात त्यांना या संपूर्ण प्रकरणाची सूत्रधार किंवा ‘मास्टरमाइंड’ म्हणून संबोधलं गेलं. सध्या निदा यांचा अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज न्यायालयात प्रलंबित असून, पोलिसांकडून त्यांचा शोध घेतला जात आहे.

मात्र, पोलिसांकडे दाखल झालेल्या एफआयआरनुसार वेगळं चित्र दिसतं. या नऊ प्रकरणांपैकी केवळ एका एफआयआरमध्ये निदा खान या आरोपी म्हणून नमूद आहे.

26 मार्च रोजी दाखल झालेल्या या तक्रारीत त्यांच्यावर पीडित महिलेच्या धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

त्यांचे वकील बाबा सय्यद सांगतात, “निदा खान ही केवळ एकाच प्रकरणात आरोपी आहे. इतर आठ ‘एफआयआर’मध्ये तिचा कुठेही उल्लेख नाही, ती इतर गुन्ह्यांमध्ये सहआरोपी देखील नाही. तरीही तिला कोणत्या आधारे मुख्य आरोपी ठरवण्यात आलं तेच समजत नाही.”

BBCकोर्टात महिला HRची बाजू मांडणारे वकील राहुल कासलीवाल आणि बाबा सय्यद
नाशिकचे पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं की, “या प्रकरणात एकूण नऊ आरोपीआहेत. त्या पैकी दोन महिला आरोपी असून, निदा खान ही एका गुन्ह्यात आरोपी आहे. त्यांच्यावर धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप आहे.”

दरम्यान, टीसीएसनं त्यांच्या निवेदनात या महिलेच्या भूमिकेबाबत स्पष्टता दिली आहे. कंपनीने जाहीर केलेल्या निवेदनात अशी माहिती दिली आहे की, ‘बातम्यांमध्ये त्यांचा ‘एचआर मॅनेजर’ असा उल्लेख करण्यात आला असला, तरी त्या प्रत्यक्षात ‘प्रोसेस असोसिएट’ म्हणून काम करत होत्या आणि त्यांच्याकडे कोणतीही नेतृत्वाची जबाबदारी नव्हती. या संपूर्ण प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित महिलेला टीसीएसने निलंबित केलं आहे.’

TCSकंपनीचे निवेदन
‘हे तर अत्यंत बेजबाबदार रिपोर्टिंग’

नाशिकच्या या सगळ्या प्रकरणामध्ये गंभीर चर्चा होते आहे ती याबद्दल की ज्याप्रकारे काही माध्यमांमध्ये याचं रिपोर्टिंग झालं. काही बातम्या अशाही आल्या की ज्याचा उल्लेख पोलिसांच्या अथवा कोर्टाच्या कारवाईमध्येही नाही.

BBCशुक्रवारी मुंबईत ‘असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स’ (APCR) या संस्थेनं एक पत्रकार परिषद घेतली.
स्वत: पत्रकार राहिलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांनीही मुंबई इथल्या पत्रकार परिषदेत याप्रकरणाच्या वार्तांकनावर नाराजी व्यक्त केली.

“लैंगिक शोषणाचा प्रकार हा ना तर कोणत्या धर्माशी जोडला जाऊ शकतो किंवा कोणत्या एका लिंगाशी. असं शोषण हे ‘पॉवर ओफ कन्ट्रोल’ मुळे होतं. अशा प्रकाराला धार्मिक रंग का चढवला गेला हा माझा सवाल आहे. हा प्रश्न पोलिसांना आहे, सरकारला आहे आणि सगळ्या जास्त माध्यमांना आहे. कारण ज्या प्रकारे ‘लव्ह जिहाद’, ‘कॉर्पोरेट जिहाद’ असे शब्द सरधोपटपणे वापरले गेले आहेत,” सेटलवाड म्हणतात.

“माध्यमांत हा जो प्रकार वाढतो आहे तो अत्यंत बेजबाबदार आणि असंवैधानिक रिपोर्टिंगचा आहे,” सेटलवाड पुढे म्हणतात.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?

या प्रकरणाबाबत माध्यमांनी विचारल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वी म्हटले होते की, “सध्या तरी मी असे मानतो की नाशिकमधील टीसीएसमध्ये घडलेली ही घटना अतिशय गंभीर आहे. मी टीसीएसचेही आभार मानू इच्छितो की त्यांनी या प्रकरणाची अत्यंत कठोरपणे दखल घेतली आहे. त्यांच्या प्रमुखांनीही या घटनेचा तीव्र निषेध केला आहे. ते पोलिसांना पूर्ण सहकार्य करत आहेत आणि आम्ही या प्रकरणाच्या मुळापर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करत आहोत.”

फडणवीस पुढे म्हणाले, “ही एखादी सुटी घटना आहे की अशा घटना इतर ठिकाणीही घडत आहेत, याचा आम्ही तपास करत आहोत. हे एखाद्या मोठ्या डिझाइनचा भाग आहे का, त्यात कोण-कोण सहभागी आहे, या सर्व बाबींची चौकशी सुरू आहे. तपासाची व्याप्ती वाढत आहे. त्यामुळे निश्चितच, जर हे ‘कॉर्पोरेट जिहाद’ असेल, तर त्याच्या मुळापर्यंत आम्ही पोहोचू.”एकंदरीतच, नाशिकच्या या सगळ्याच प्रकरणामध्ये नेमकं सत्य अद्याप पुढे यायचं आहे आणि त्याबद्दल अगोदरच निष्कर्ष काढणं अडचणीचं आहे.