“गरजू विद्यार्थ्यांनाच मिळणार न्याय; आरटीई प्रवेशातील ‘झोल’ रोखण्यासाठी जिल्हा परिषद सरसावली”
पुणे: जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण हक्क कायदा (RTE) प्रवेश प्रक्रियेत अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर प्रशासनाने आता कठोर पाऊल उचलले आहे. या कथित गैरप्रकारांची सखोल चौकशी करण्यासाठी विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली असून, तालुकानिहाय तपासणी करून केवळ दहा दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
नेमकी घटना काय?
जिल्हा परिषदेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत आरटीई प्रवेशाचा मुद्दा चांगलाच गाजला. विरोधी पक्षनेते विजय शिंदे, शिवाजी बुचडे आणि सुवर्णा दरेकर यांनी पुराव्यांसह सभागृहात प्रशासनाला धारेवर धरले.
सभेत मांडण्यात आलेले प्रमुख आरोप:
बनावट कागदपत्रे: प्रवेशासाठी खोटे भाडेकरार आणि उत्पन्नाचे दाखले वापरले गेले.
प्रक्रियेत फेरफार: सुरुवातीला नाकारलेले अर्ज नंतर संशयास्पदरीत्या स्वीकारले गेले.
मैदानी स्तरावर ‘तोडपाणी’: गृहभेटीच्या नावाखाली अधिकारी आणि पालकांमध्ये आर्थिक देवाणघेवाण झाल्याचा संशय.
प्रशासनाचा ‘ॲक्शन मोड’
या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून जिल्हा परिषद अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे आणि शिक्षण समिती सभापती विवेक वळसे-पाटील यांनी तातडीने चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
चौकशीचे स्वरूप:
१. गोपनीय तपासणी: गटशिक्षणाधिकारी आणि केंद्रप्रमुखांचे पथक कागदपत्रांची गुप्तपणे पडताळणी करेल.
२. कठोर कारवाई: केवळ पालकांवरच नाही, तर गैरप्रकारात सामील असलेल्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांवरही कायदेशीर गुन्हे दाखल केले जातील.
३. प्रवेश रद्द: ज्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश खोट्या कागदपत्रांच्या जोरावर झाले आहेत, त्यांचे प्रवेश तत्काळ रद्द करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पारदर्शकतेचा प्रयत्न
शिक्षण अधिकारी संजय नाईकडे यांना या संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मागील वर्षीप्रमाणेच यंदाही दोषींवर कठोर कारवाई करून खऱ्या गरजू आणि गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा हक्क मिळवून देण्याचा मानस जिल्हा परिषद प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
