ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने राज्यात अत्यंत लोकप्रिय ठरलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ सुरू केली. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील कोट्यवधी महिलांच्या खात्यात दरमहा १५०० रुपये जमा केले जातात. सुरुवातीला निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आलेल्या अर्जांची सरसकट छाननी करून महिलांना पात्र ठरवण्यात आले होते. मात्र, आता सरकारने या अर्जांची कडक छाननी सुरू केली असून तब्बल ८० लाख महिला या योजनेतून अपात्र ठरल्याचे समोर आले आहे. यामुळे राज्यभरात एकच खळबळ उडाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर, “अपात्र ठरलेल्या महिलांवर कारवाई होणार का? आणि त्यांच्याकडून आतापर्यंत दिलेले पैसे वसूल केले जाणार का?” अशी जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात आणि सर्वसामान्यांमध्ये रंगली होती. या संपूर्ण प्रकरणावर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी प्रतिक्रिया दिली आहे.
…तर एकही रुपया वसूल केला जाणार नाही!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अपात्र ठरलेल्या महिलांना मोठा दिलासा दिला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, “लाडकी बहीण योजनेतून ज्या ८० लाख महिला अपात्र ठरल्या आहेत, त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली जाणार नाही. तसेच, त्यांच्याकडून आतापर्यंत मिळालेल्या पैशांची कोणतीही वसुली केली जाणार नाही.” सरकारकडून वसुली केली जाणार असल्याच्या सर्व चर्चा केवळ अफवा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अर्जांची छाननी कशी सुरू आहे?
महिला व बालविकास विभागाकडून सध्या या अर्जांची कसून तपासणी केली जात आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, आयकर विभागाच्या (Income Tax Department) मदतीने अर्ज केलेल्या महिलांच्या आर्थिक स्थितीची छाननी केली जात आहे आणि हे काम अजूनही सुरूच आहे. त्यामुळे येत्या काळात अपात्र महिलांचा हा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.सुरुवातीला नियमांकडे थोडे दुर्लक्ष करून अर्ज मंजूर करण्यात आले होते, परंतु आता निकषांची काटेकोर अंमलबजावणी केली जात आहे.
महिला अपात्र ठरण्याची मुख्य कारणे कोणती?
सरकारने ही योजना सुरू करताना काही कडक निकष आणि अटी लागू केल्या होत्या. देवेंद्र फडणवीस यांनी या अटींची पुन्हा एकदा आठवण करून दिली:
कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त असणे.ठरवून दिलेल्या वयोगटात न बसणे.जर महिला आधीच इतर कोणत्याही सरकारी आर्थिक योजनेचा लाभ घेत असतील, तर त्या अपात्र ठरतात.ज्या कुटुंबात चारचाकी गाडी (ट्रॅक्टर वगळून) उपलब्ध आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नव्हता.
सरकारवर विरोधकांची टीका
एकीकडे कोट्यवधी महिलांना योजनेचा लाभ मिळत असला, तरी दुसरीकडे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर (८० लाख) महिलांना अपात्र ठरवल्यामुळे विरोधकांकडून सरकारवर जोरदार टीका केली जात आहे. निवडणुकीच्या काळात मते मिळवण्यासाठी घाईघाईने सरसकट मंजुरी दिली आणि आता बहिणींना योजनेतून बाहेर काढले जात असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत.मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या ‘नो वसुली, नो कारवाई’ या विधानामुळे अपात्र ठरलेल्या लाखो महिलांना तात्पुरता का होईना, पण मोठा दिलासा मिळाला आहे.
