पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेतकरी कर्जमाफी; ऑगस्टमध्ये जाहीर होणार पात्र शेतकऱ्यांची यादी

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेतकरी कर्जमाफी योजनेची वाट पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. या योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांच्या नावांची यादी महाआयटीच्या पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली असून, ऑगस्ट महिन्यात पात्र शेतकऱ्यांची नावे अधिकृतपणे जाहीर केली जाणार आहेत.

या कर्जमाफी योजनेच्या पहिल्या यादीत ५५३ तर दुसऱ्या यादीत १६ लाख ९६ हजार शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. मात्र, ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रियेदरम्यान राष्ट्रीयकृत बँकांच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. यावर राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी बँकांना महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.

राष्ट्रीयकृत बँकांविरोधात तक्रारींचा पाऊस

कर्जमाफी योजनेची दुसरी यादी तयार झाली असून त्यातील सुमारे १६ लाख ९६ हजार खात्यांना विशिष्ट क्रमांक (Unique ID) देण्यात आले आहेत. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये (DCCB) प्रक्रिया सुरळीत सुरू असली, तरी राष्ट्रीयकृत बँकांविरोधात (Nationalized Banks) शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्या आहेत.

शेतकरी जेव्हा ई-केवायसी करण्यासाठी केंद्रावर जातात, तेव्हा त्यांच्या खात्यावरील प्रत्यक्ष कर्ज, थकीत रक्कम आणि त्यावर आकारलेले व्याज यामध्ये मोठी तफावत दिसून येत आहे.थकीत कर्ज आणि व्याजाच्या मुद्द्यावरून काही बँका शेतकऱ्यांना नडवत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.

शेतकऱ्यांना कसा मिळणार ‘कर्ज नील’चा दाखला?

शेतकऱ्यांच्या या समस्येवर कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्टीकरण देताना सांगितले की राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी बँका आणि राज्य सरकार यांच्यात झालेल्या बैठकीत धोरण निश्चित (Haircut/Agreement) करण्यात आले आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे दोन लाखांपर्यंत कर्ज आहे, त्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांची २ लाखांपर्यंत संपूर्ण कर्जमाफी केली जाईल.शासनाने जाहीर केलेली रक्कम आणि बँकांनी मान्य केलेली रक्कम यानुसार हिशोब पूर्ण करून शेतकऱ्यांना कर्ज नील झाल्याचा दाखला (Nil Certificate) दिला जाईल.कर्ज नीलचा दाखला मिळाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी नवीन पीककर्ज उपलब्ध करून देण्याचे स्पष्ट निर्देश बँकांना देण्यात आले आहेत.

कर्जमाफी योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये

एकूण लाभार्थी शेतकरी: राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकरी.

योजनेचा एकूण खर्च: सुमारे ३६,५८५ कोटी रुपये.

पावसाळी अधिवेशनातील तरतूद: कर्जमाफीसाठी २०,००० कोटी रुपयांची विशेष तरतूद मंजूर.

महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजना (२०१९) सुधारणा: पूर्वीच्या योजनेतील ५० हजार रुपयांच्या निकषाऐवजी आता २ लाख रुपयांपर्यंतची थकबाकी थेट माफ केली जाणार आहे.