“शेतकऱ्यांचा त्रास सहन करू, पण उद्योजकांना त्रास होऊ देऊ नका”; मंत्री गुलाबराव पाटलांच्या ‘त्या’ विधानाने खळबळ

आपल्या तडाखेबंद भाषणांसाठी आणि शेरोशायरीसाठी प्रसिद्ध असलेले एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वातील शिवसेनेचे नेते आणि राज्याचे पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील पुन्हा एकदा जोरदार चर्चेत आले आहेत. मात्र, यावेळी ते कोणत्याही शेरोशायरीमुळे नव्हे, तर आपल्या एका वादग्रस्त विधानामुळे स्वतःची कोंडी करून बसले आहेत. जळगावमधील एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी उद्योजकांची बाजू घेत शेतकऱ्यांना कमी लेखणारे वक्तव्य केल्यामुळे संपूर्ण राज्यात नव्या वादाला तोंड फुटले असून विरोधकांनी त्यांच्यावर निशाणा साधला आहे.

नेमकं काय म्हणाले गुलाबराव पाटील?

जळगावच्या चिंचोली येथील एका वीज उपकेंद्राच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाप्रसंगी मंत्री गुलाबराव पाटील बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावरून बोलताना त्यांचा ताबा सुटला आणि त्यांनी थेट शेतकऱ्यांऐवजी उद्योजकांना प्राधान्य देण्याची विनंती केली. गुलाबराव पाटील म्हणाले, “आमची हात जोडून विनंती आहे की.. शेतकऱ्यांना थोडासा त्रास झाला तर आम्ही सहन करून घेऊ. पण उद्योजकांना त्रास होऊ देऊ नका. एवढीच आमची हात जोडून विनंती आहे.त्यांच्या या विधानामुळे कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्या सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या असून, अन्नदात्या शेतकऱ्यापेक्षा उद्योजकांना महत्त्वाचे मानल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.

उद्योजकांची बाजू घेताना दिला ‘हा’ युक्तिवाद

आपल्या विधानाचा दाखला देताना गुलाबराव पाटील यांनी उद्योजकांना वीज खंडित झाल्यामुळे होणाऱ्या नुकसानीचे गणित मांडले. त्यांनी दावा केला की:
लाईट नसेल तर एक वेळ शेतकरी म्हणून आम्ही सहन करून घेऊ, पण उद्योजकाला लाईटचा फार त्रास होतो. उद्योग बंद असताना देखील त्यांना मजुरांची मजुरी द्यावी लागते आणि उत्पादनही निघत नाही. उद्योगाची वीज बंद झाली तर उद्योजकाला खूप मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावं लागतं. विजेच्या अशाच अडचणींमुळे नवीन उद्योजक देखील या भागात उद्योग सुरू करण्यासाठी विचार करतात.

विरोधक आक्रमक, संपूर्ण राज्यात चर्चा!

नेहमी विरोधकांना आपल्या वक्तृत्वाने नामोहरम करणाऱ्या गुलाबराव पाटलांनी यावेळेस स्वतःच विरोधकांच्या हाती कोलीत दिले आहे. “शेतकऱ्यांचा त्रास सहन करू” या त्यांच्या विधानाचा धागा पकडत विरोधकांनी मंत्री महोदयांना आणि शिंदे सरकारला धारेवर धरले आहे. शेतीप्रधान महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या विजेचा प्रश्न गंभीर असताना, एका जबाबदार मंत्र्याने असे विधान करणे कितपत योग्य आहे? अशी चर्चा आता राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.