महाराष्ट्रातील १२ हजार ग्रामपंचायती आणि २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका ‘या’ महिन्यात होणार

राज्यात महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांचा धुरळा शांत होऊन काही महिने होत नाहीत, तोच पुन्हा एकदा निवडणुकीचे बिगुल वाजणार आहे. मात्र, इच्छुकांना आणि मतदारांना यासाठी आणखी काही महिने वाट पाहावी लागण्याची शक्यता आहे. राज्यातील सुमारे १२ हजार ग्रामपंचायती, ओबीसी आरक्षणाच्या पेचामुळे रखडलेल्या जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि मुदत संपलेल्या १०५ नगर पंचायती यांच्या निवडणुका डिसेंबर अखेरीस किंवा जानेवारी २०२७ मध्ये होण्याची दाट शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून हिरवा कंदील मिळाला, तरी प्रत्यक्षात मतदारयाद्यांच्या कामामुळे या निवडणुका थेट वर्षअखेरीस किंवा नववर्षातच पार पडतील, असे चित्र सध्या दिसत आहे.

निवडणुका लांबणीवर पडण्याचं मुख्य कारण काय?

सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात मतदारयाद्यांची विशेष सखोल पडताळणी मोहीम (SIR) युद्धपातळीवर सुरू आहे. भारत निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या सुधारित वेळापत्रकानुसार, अंतिम मतदारयाद्या जाहीर करण्याची अंतिम मुदत १९ ऑक्टोबर २०२६ आहे.सध्या राज्यातील सर्व निवडणूक अधिकारी आणि बीएलओ (BLO) या कामात व्यस्त आहेत. मतदारयाद्या पूर्णपणे अद्ययावत झाल्याशिवाय निवडणुका घेणे शक्य नसल्याने, ऑक्टोबरनंतरच पुढील प्रक्रियेला गती येईल. याशिवाय, हजारो ग्रामपंचायतींची मुदत डिसेंबर २०२६ आणि जानेवारी २०२७ मध्ये संपत आहे. त्यामुळे या सर्व निवडणुका एकत्र घेण्याची तयारी राज्य निवडणूक आयोगाने सुरू केली आहे.

ओबीसी आरक्षणाचा पेच आणि सर्वोच्च न्यायालय

ओबीसी आरक्षणामुळे काही जिल्ह्यांमध्ये एकूण आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या मर्यादेत असलेल्या ठिकाणी निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने, उर्वरित निवडणुका ऑगस्टअखेर किंवा सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत घेणे शक्य आहे का? याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, प्रशासकीय व्यस्ततेमुळे आता या निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

कोणत्या निवडणुका आहेत प्रलंबित?

राज्यात मोठ्या प्रमाणावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत, त्याची आकडेवारी खालीलप्रमाणे:

जिल्हा परिषदा: २०

पंचायत समित्या: २११

नगर पंचायती: १०५

ग्रामपंचायती: सुमारे १२,०००

निवडणूक आयोगाचे काय म्हणणे आहे?

निवडणूक आयोगातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, “सध्या राज्यभर ‘एसआयआर’ मोहीम सुरू असून तिच्या मध्यातच निवडणुका घेणे योग्य ठरणार नाही. एकदा मतदारयाद्या पूर्णपणे अद्ययावत झाल्या की त्याचाच आधार घेऊन निवडणुका घेतल्या जातील. त्यामुळे ऑक्टोबरनंतरच निवडणुकीचा खरा धुरळा उडेल.”