केंद्र सरकारने संघटित क्षेत्रातील नोकरदार वर्गासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. अर्थ मंत्रालयाने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) अंतर्गत अनिवार्य वेतन मर्यादा सध्याच्या १५,००० रुपयांवरून थेट २५,००० रुपये प्रति महिना करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयाचा मुख्य उद्देश अधिकाधिक कर्मचाऱ्यांना पीएफ (PF) आणि पेन्शन योजनांच्या सुरक्षेखाली आणणे हा आहे.
प्रस्तावाची मुख्य वैशिष्ट्ये आणि बदल
सध्याच्या EPFO नियमांनुसार, केवळ १५,००० रुपयांपर्यंत मूळ (Basic) वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठीच पीएफ योगदान अनिवार्य आहे. यापेक्षा जास्त वेतन असलेल्यांसाठी ही योजना ऐच्छिक होती.नवीन प्रस्तावानुसार ही मर्यादा २५,००० रुपये केली जाणार आहे. सुरुवातीला ती ३० हजार करण्याचा विचार होता, परंतु सध्या २५ हजारांवर शिक्कामोर्तब झाले आहे.अर्थ मंत्रालयाने मंजुरी दिली असली तरी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अंतिम मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. अहवालानुसार, नवीन ईपीएफ वेतन मर्यादा १ एप्रिल २०२७ पासून लागू केली जाऊ शकते.
कोणत्या कर्मचाऱ्यांना अन् कंपन्यांना फायदा?
२० किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या सर्व खाजगी कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांना याचा थेट फायदा होईल.२० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या संस्था स्वेच्छेने यात सामील होऊ शकतात. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर सरकार कंपन्यांना त्यांच्या ‘पेरोल सिस्टीम’मध्ये बदल करण्यासाठी काही वेळ देणार आहे.
EPFO मध्ये १,८१६ कोटींची हेराफेरी; अनिल अंबानी आणि रिलायन्स कॅपिटलवर CBI ची कारवाई
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेत (EPFO) १,८१६ कोटी रुपयांची मोठी हेराफेरी झाल्याचे उघडकीस आले आहे. याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने (CBI) उद्योगपती अनिल अंबानी, त्यांची कंपनी रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेड, तसेच काही अज्ञात सरकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर (FIR) दाखल केला आहे.या मोठ्या घोटाळ्यामुळे आर्थिक आणि कॉर्पोरेट वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
