‘SC-ST आरक्षणात क्रिमी लेयर लागू होणार नाही!’; केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात ठाम भूमिका

अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्या आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका मांडली आहे. SC आणि ST प्रवर्गातील आरक्षणाला ‘क्रिमी लेयर’चे तत्त्व लागू होत नाही, असे ठाम प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे.

जनहित याचिकांना केंद्र सरकारचा विरोध

SC-ST आरक्षणात ‘क्रिमी लेयर’ लागू करण्यासाठी आणि सरकारी नोकऱ्यांसाठी नवीन आरक्षण धोरण आखण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. मात्र, केंद्र सरकारने या सर्व याचिकांना स्पष्ट विरोध दर्शवला आहे. सरकारच्या मते, “विद्यमान कायद्यात SC आणि ST प्रवर्गाला क्रिमी लेयर लागू करण्याची कोणतीही तरतूद नाही. ही संकल्पना केवळ इतर मागासवर्ग (OBC) आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (SEBC) प्रवर्गापुरतीच मर्यादित आहे.”

‘केवळ संसदेलाच अधिकार’ – केंद्र सरकार

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ‘इंदिरा साहनी’ (मंडल आयोग) प्रकरणाचा संदर्भ देत स्पष्ट केले की अनुसूचित जाती आणि जमातींची ओळख ही केवळ आर्थिक स्थितीवर नाही, तर ऐतिहासिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणावर आधारित असते. घटनेच्या कलम ३४१ आणि ३४२ नुसार SC-ST यादीत कोणताही बदल करण्याचा किंवा एखाद्या जातीचा समावेश/वगळण्याचा अधिकार केवळ संसदेलाच आहे. तसेच, कल्याणकारी योजनांमध्ये आधीपासूनच उत्पन्न मर्यादा लागू असल्यामुळे गरजूंपर्यंत थेट लाभ पोहोचत असल्याचेही सामाजिक न्याय मंत्रालयाने स्पष्ट केले.

याचिकाकर्त्यांची आणि न्यायालयाची भूमिका काय?

श्रीमंत आणि वरिष्ठ पदांवर असलेल्या SC-ST अधिकाऱ्यांच्या मुलांना आरक्षणाचा लाभ मिळू नये, जेणेकरून खऱ्या गरजूंपर्यंत आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांपर्यंत आरक्षणाचे लाभ पोहोचतील.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित एका खटल्यादरम्यान न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने टिप्पणी केली होती की, “जर दोन्ही पालक आयएएस (IAS) अधिकारी असतील, तर त्यांच्या मुलांना आरक्षणाचा लाभ का मिळावा? शिक्षण आणि आर्थिक प्रगतीमुळे सामाजिक दर्जा सुधारल्यावर पुढील पिढीला आरक्षणाची गरज आहे का, याचा विचार व्हायला हवा.”