देशातील सर्व बँका आणि बिगर-बँकिंग वित्तीय संस्थांमध्ये (NBFCs) कर्ज देण्याची पद्धत अधिक पारदर्शक, सुसंगत आणि न्याय्य बनवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) एक नवा आणि महत्त्वाचा मसुदा (Draft Framework) प्रस्तावित केला आहे. या नियमांमुळे कर्जदारांना त्यांचे कर्जाचे व्याजदर नेमके कसे ठरवले जातात, याची स्पष्ट माहिती मिळणार आहे.
नव्या मसुद्यातील प्रमुख तरतुदी आणि वैशिष्ट्ये
१. संचालक मंडळाचे मंजुरीप्राप्त धोरण अनिवार्य
नव्या नियमांनुसार, सर्व नियमन केलेल्या वित्तीय संस्थांना कर्ज आणि आगाऊ रकमांचे व्याजदर निश्चित करण्यासाठी संचालक मंडळाने मंजूर केलेले सर्वसमावेशक धोरण असणे आवश्यक असेल. यामध्ये व्याजदराचे घटक, बेंचमार्क, स्प्रेडचे प्रकार आणि दर ठरवण्याचे अधिकार कोणाकडे असतील याची स्पष्ट माहिती असेल. या धोरणाचा वर्षातून किमान एकदा आढावा घेतला जाईल.
२. फ्लोटिंग रेट कर्जासाठी ‘रीसेट’ मर्यादा
बदलत्या व्याजदराच्या (Floating Rate Loan) कर्जांसाठी, कर्जाच्या करारात बेंचमार्क, रीसेटची वारंवारता आणि रीसेटची तारीख स्पष्ट नमूद करावी लागेल. बेंचमार्क साधारणपणे तीन महिन्यांपेक्षा जास्त अंतराने रीसेट केला जाणार नाही.
३. व्याज मोजणीची नवी पद्धत
आरबीआयने प्रस्तावित केले आहे की, व्याजाची गणना “एकच्युअल/एकच्युअल डे काऊंट” (Actual/Actual Day Count) वापरून दैनंदिन घटत्या शिलकीवर (Daily Reducing Balance) केली जावी. यामुळे कर्जदारांवरील व्याजाचा अतिरिक्त भार कमी होण्यास मदत होईल.
४. एनबीएफसीसाठी (NBFCs) नियम शिथिल
व्यावसायिक बँकांसाठी किरकोळ (Retail) आणि MSME कर्जे बाह्य बेंचमार्कशी जोडणे बंधनकारक राहील. मात्र, बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना (NBFCs) बाह्य बेंचमार्क स्वीकारायचा की नाही, याचे पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.
५. १,००० कोटींपेक्षा जास्त ठेवी असणाऱ्यांसाठी ‘MCLR’ मधील सुधारणा
₹१,००० कोटींपेक्षा जास्त ठेवी असलेल्या कर्जदात्यांसाठी अंतर्गत बेंचमार्क ‘मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स’ वर आधारित असेल. बँकांमधील MCLR निश्चित करण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धतींमधील विषमता दूर करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
