NEET आणि UGC-NET परीक्षांच्या पेपरफुटी प्रकरणांमुळे देशभरात मोठी खळबळ उडाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. केंद्र सरकारचा कडक ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित प्रकारास प्रतिबंध) कायदा’ महाराष्ट्रात लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यासाठीची प्रक्रिया पुढील दोन आठवड्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली शासकीय निवासस्थानी राज्यभरातील विविध सेवा भरती परीक्षांच्या पद्धतीचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत राज्यातील भरती परीक्षा अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती (High-Level Committee) स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्राच्या नव्या कायद्यात काय आहेत कडक तरतुदी?
महाराष्ट्रात आधीपासूनच पेपरफुटीविरोधात स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात आहे, मात्र केंद्र सरकारचा नवीन कायदा अधिक कठोर आणि व्यापक आहे. केंद्र सरकारने सार्वजनिक परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी हा विशेष कायदा लागू केला आहे.
या कायद्यातील मुख्य तरतुदी:
कठोर शिक्षा: पेपरफुटी आणि परीक्षेतील गैरप्रकारात दोषी आढळणाऱ्यांना १० वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची तरतूद.
मोठा दंड: दोषींवर ₹१० कोटींपर्यंतचा दंडात्मक बडगा उचलला जाऊ शकतो.
फास्ट ट्रॅक कोर्ट: या प्रकरणांची सुनावणी जलदगती न्यायालयांमध्ये (Fast-Track Courts) चालवली जाईल, जेणेकरून दोषींना लवकरात लवकर शिक्षा होईल.
मुख्यमंत्री काय म्हणाले?
केंद्र सरकारने संसदेत मंजूर केलेला नवीन कायदा अत्यंत कठोर आहे. महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी आणि परीक्षेतील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी हा कायदा राज्यात पुढील दोन आठवड्यांत प्रभावीपणे लागू केला जाईल. राज्यातील भरती परीक्षांमध्ये आता गैरप्रकार करणाऱ्यांचे धाबे दणाणणार आहेत. या कडक कायद्यामुळे स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या प्रामाणिक विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
