Latest Marathi News
Ganesh J GIF

चाकण एमआयडीसीत २० कंपन्यांचा स्थलांतराचा इशारा; राज्य सरकार ॲक्शन मोडमध्ये, १४ सदस्यीय समितीची स्थापना!

पुण्यातील औद्योगिक हब म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चाकण एमआयडीसीमधील खराब रस्ते आणि दैनंदिन भीषण वाहतूक कोंडीच्या समस्येने अत्यंत गंभीर रूप धारण केले आहे. या त्रासाला कंटाळून तब्बल २० कंपन्यांनी चाकणमधून स्थलांतर करण्याचा इशारा दिला आहे. या इशाऱ्यानंतर राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासन खडबडून जागे झाले असून, तातडीने उच्चस्तरीय पावले उचलण्यास सुरुवात झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रत्यक्ष निर्देशानंतर पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ सदस्यीय विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

उद्योगांसमोर वाहतूक कोंडीचा मोठा अडथळा

चाकण एमआयडीसी ही राज्यातील अत्यंत महत्त्वाची औद्योगिक वसाहत मानली जाते. या भागात जागतिक दर्जाच्या वाहननिर्मिती (Automobile) आणि ऑटो अँसिलरी कंपन्या कार्यरत आहेत. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून रस्त्यांची झालेली चाळण आणि दररोज होणारी तासनतास वाहतूक कोंडी यामुळे उद्योगांचे अतोनात नुकसान होत आहे. कच्च्या मालाची वाहतूक करणे असो वा तयार माल वेळेत बाजारात पोहोचवणे असो, वाहतूक कोंडीमुळे कंपन्यांच्या लॉजिस्टिक आणि Production Schedule चा पूर्ण बोजवारा उडाला आहे.

का चिंता वाढली?

जवळपास २० मोठ्या कंपन्यांनी जर चाकणमधून काढता पाय घेतला, तर त्याचा थेट फटका स्थानिक रोजगार, कोट्यवधींची गुंतवणूक आणि संपूर्ण महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात १४ सदस्यीय समिती परिसरातील दुरवस्था आणि उद्योजकांचा रोष पाहता सरकारने हा विषय अत्यंत गांभीर्याने घेतला आहे. या १४ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितीत पुढील प्रमुख घटकांचा समावेश आहे.

पुणे जिल्हा प्रशासन (अध्यक्षता: जिल्हाधिकारी)

पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालय (वाहतूक विभाग)

एमआयडीसी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) व संबंधित इतर शासकीय यंत्रणा

समितीची मुख्य जबाबदारी व कृती आराखडा

या समितीला केवळ बैठका घेण्याचे काम दिलेले नसून, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची संपूर्ण जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. अवजड वाहने, कामगारांची वाहतूक आणि स्थानिक नागरिक यांच्यामुळे होणाऱ्या वाहतूक कोंडीचे मुख्य हॉटस्पॉट्स शोधणे. खराब रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती करणे आणि वाहतुकीतील अडथळे दूर करणे. नियोजन ते अंमलबजावणी: विविध शासकीय मंजुऱ्या वेळेत मिळवून प्रत्यक्ष कामाला तातडीने सुरुवात करणे. चाकण परिसरातील पायाभूत सुविधा पूर्ववत करून उद्योजकांचा विश्वास पुन्हा संपादन करणे, हे या समितीपुढील मुख्य आव्हान असणार आहे.

 

आपल्याला काय वाटतं?

Your email address will not be published.

Don`t copy text!