मराठा, ओबीसींनंतर आता धनगर समाजाचाही राज्यव्यापी एल्गार!; ७ सप्टेंबरपासून आंदोलनाची हाक

राज्यात मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पेटलेला असतानाच आता धनगर समाजानेही आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे. येत्या ७ सप्टेंबरपासून राज्यातील सर्व तहसीलदार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदने देऊन या आंदोलनाला सुरुवात होणार आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणादरम्यान धनगर समाजाने घेतलेल्या या आक्रमक भूमिकेमुळे राज्य सरकारपुढील अडचणी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

धनगर समाजाच्या प्रमुख मागण्या:

ST प्रवर्गातून आरक्षण: धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातून तात्काळ आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यात यावी.

देवस्थान ट्रस्टसाठी कायदा: श्री संत बाळूमामा देवस्थान ट्रस्टसाठी स्वतंत्र शासकीय कायदा करून त्यामध्ये मेंढपाळ समाजाचा प्रभावी सहभाग सुनिश्चित करावा.

नामकरणाची मागणी: कनेक्टिंग लिंकला ‘हुतात्मा वीर शिंगरोबा धनगर’ यांचे नाव देण्यात यावे.

आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्यासह धनगर समाजाच्या प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले आहे की, समाजाच्या भावी पिढ्यांच्या कल्याणासाठी आरक्षणाची अंमलबजावणी होणे अत्यंत गरजेचे असून सरकारने या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करावा.

मनोज जरांगेंच्या उपोषणाचा पाचवा दिवस; सरकारकडून आश्वासनांची खैरात

दुसरीकडे, मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांसाठी अंतरवाली सराटी येथे उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचा काल पाचवा दिवस होता. उपोषणामुळे त्यांची तब्येत खालावली असूनही ते आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. शासकीय अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळानंतर भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी राज्य सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून जरांगे यांची भेट घेतली.

या भेटीदरम्यान आमदार लाड यांनी महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. मराठा समाजाच्या सर्व मागण्या १७ सप्टेंबरपूर्वी पूर्ण केल्या जातील.मराठा समाजाला ओबीसींच्या सर्व सवलती दिल्या जातील. ३ सप्टेंबरपासून हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रमाणपत्रांचे वाटप सुरू होईल. एकीकडे मनोज जरांगे यांचे मराठा आरक्षणाचे आंदोलन, दुसरीकडे ओबीसी समाजाचा विरोध आणि आता धनगर समाजाने पुकारलेला राज्यव्यापी एल्गार, यामुळे महाराष्ट्रात आरक्षणाचा प्रश्न अधिकच गुंतागुंतीचा आणि संवेदनशील बनला आहे.