
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी जालन्यातील अंतरवाली सराटी येथे पुन्हा एकदा आमरण उपोषण सुरू केले आहे. आज त्यांच्या उपोषणाचा ११ वा दिवस असून, त्यांनी राज्य सरकारला अल्टिमेटम देत मुंबईकडे कूच करण्याचा इशारा दिला आहे. दुसरीकडे ओबीसी समाजानेही आपल्या मागण्यांसाठी आक्रमक भूमिका घेत आंदोलने सुरू केली आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या हालचालींना प्रचंड वेग आला आहे.

‘वर्षा’ बंगल्यावर मध्यरात्री ३ तास खलबते

वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर काल (सोमवारी) रात्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. रात्री ११ वाजता सुरू झालेली ही बैठक तब्बल तीन तास, म्हणजेच मध्यरात्री २ वाजेपर्यंत चालली. जरांगे पाटलांनी दिलेला अल्टिमेटम आणि उपोषणावर कायदेशीर तोडगा काढणे हा या बैठकीचा मुख्य अजेंडा होता.

बैठकीला प्रमुख नेत्यांची उपस्थिती
या निर्णायक बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, मंत्री उदय सामंत, राधाकृष्ण विखे पाटील, अतुल सावे, रवींद्र चव्हाण आणि आमदार प्रसाद लाड उपस्थित होते.
बैठकीत नेमकी काय चर्चा झाली?
१. कायदेशीर चौकटीत तोडगा: मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याची प्रमुख मागणी केली आहे. यावर कोणताही निर्णय घेताना तो संविधानिक चौकटीत बसावा आणि भविष्यात न्यायालयात टिकणारा असावा, यावर सविस्तर चर्चा झाली.
२. ओबीसी आरक्षणाला धक्का नाही: मराठा समाजाला हक्क देताना सध्याच्या ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नाही किंवा त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही, यादृष्टीने समतोल साधण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे.
मध्यरात्री उशिरापर्यंत चाललेल्या या खलबतांनंतर आता जरांगे पाटलांच्या उपोषणावर तोडगा काढण्यासाठी सरकार नेमकी काय भूमिका जाहीर करते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

