पुरंदर विमानतळाला मोठा वेग! ७५% जमिनीचा ताबा प्रशासनाकडे, ३६०० कोटींचे वाटप; ‘या’ महिन्यापासून सुरू होणार प्रत्यक्ष काम
पुण्यातील पुरंदर येथे प्रस्तावित असलेल्या छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उभारणीला आता मोठी गती मिळाली आहे. विमानतळासाठी आवश्यक असलेल्या एकूण जमिनीपैकी तब्बल ७५ टक्के जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा जिल्हा प्रशासनाकडे आला आहे. या साडेआठशे हेक्टर भूसंपादनापोटी बाधित शेतकऱ्यांना आतापर्यंत ३ हजार ६०० कोटी रुपयांचा मोबदला वितरित करण्यात आला आहे, अशी माहिती पुणे जिल्हाधिकारी जिंतेंद्र डुडी यांनी दिली.
सप्टेंबरअखेर ८०% जमिनीचा ताबा; डिसेंबरमध्ये प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात!
जिल्हाधिकारी जिंतेंद्र डुडी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सप्टेंबरअखेरपर्यंत विमानतळासाठी आवश्यक असलेल्या सुमारे ८० टक्के क्षेत्राचा (सुमारे साडेनऊशे हेक्टर) ताबा प्रशासनाकडे येईल. जमिनीचा मोठा भाग ताब्यात आल्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने ‘महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरणाला’ (MADC) तात्काळ निविदा (Tender) प्रक्रिया सुरू करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. निविदा प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करून डिसेंबर महिन्यापासून विमानतळाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होण्याची शक्यता जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
७ गावांतील भूसंपादन आणि ६ हजार कोटींची तरतूद
पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, कुंभारवळण, उदाचीवाडी, एखतपूर, पारगाव, मुंजवडी आणि खानवडी या ७ गावांमधील एकूण १ हजार २१६ हेक्टर जमिनीचे संपादन केले जात आहे. आतापर्यंत परिसरातील सुमारे ९६ टक्के शेतकऱ्यांनी भूसंपादनाला लेखी संमती दिली आहे. या संपूर्ण प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी शासनाकडून ६ हजार कोटी रुपयांची निधी तरतूद करण्यात आली आहे.
५,२०० कोटी रुपये: प्रत्यक्ष विमानतळाच्या जमिनीच्या संपादनासाठी.
८०० कोटी रुपये: १० टक्के परतावा देताना विकसित भूखंडांच्या संपादनासाठी वापरले जाणार आहेत.
संमती न दिल्यास ‘सक्तीचे संपादन’; प्रशासनाचा इशारा
कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पासाठी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त जमीन ताब्यात आल्यास निविदा काढून काम सुरू करता येते. पुरंदरमध्ये आधीच ७५% पेक्षा जास्त जमीन ताब्यात आली आहे. दरम्यान, अजूनही सुमारे ४० हेक्टर जमिनीबाबत शेतकऱ्यांकडून संमती मिळालेली नाही. निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत जर या जमिनीबाबत संमती मिळाली नाही, तर शासकीय नियमांनुसार या ४० हेक्टर जमिनीचे तात्काळ सक्तीने संपादन (Compulsory Acquisition) करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
