अनधिकृत बांधकामांच्या दस्तनोंदणीवर बंदी, फ्लॅट खरेदीदारांना मोठा दिलासा तर बांधकाम व्यवसायकला मोठा दणका

महाराष्ट्र प्रतिनिधी – ज्ञानेश्वर शिंदे

कष्टाच्या पैशातून स्वतःच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक रोखण्यासाठी राज्य शासनाने अनधिकृत बांधकामांच्या दस्तनोंदणीवर बंदी घालण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला असून, यासंदर्भात महसूल विभागाने परिपत्रक जारी केले आहे. या निर्णयानुसार, नियमबाह्य सदनिकांच्या प्रथम विक्रीचे करार, खरेदीखत, डीड ऑफ अपार्टमेंट तसेच हस्तांतरणपत्रांची नोंदणी करता येणार नाही. मंजूर बांधकाम नकाशामध्ये नमूद केलेल्या क्षेत्रफळापेक्षा अधिक बांधकाम केलेल्या सदनिकांच्या दस्तनोंदणीवरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांच्या माध्यमातून ग्राहकांची होणारी फसवणूक रोखण्यास मदत होणार आहे.

📌 नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे कोणती?

१. MahaRERA नोंदणी आवश्यक असलेल्या प्रकल्पांसाठी

– MahaRERA नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा भोगवटा प्रमाणपत्र.
– सदनिकेचे क्षेत्रफळ नमूद असलेला मंजूर बांधकाम नकाशा.

२. MahaRERA नोंदणी आवश्यक नसलेल्या प्रकल्पांसाठी :

– सक्षम प्राधिकरणाची बांधकाम परवानगी किंवा प्रारंभ प्रमाणपत्र.
– मंजूर बांधकाम नकाशा.
– झोन दाखला.
– मोजणी नकाशा.

आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसल्यास संबंधित सदनिकेच्या दस्तनोंदणीला नकार दिला जाणार आहे. त्यामुळे फ्लॅट खरेदी करण्यापूर्वी नागरिकांनी बांधकामाची वैधता आणि संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करणे आवश्यक ठरणार आहे.

⚖️ नियम मोडणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई

या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. नियमांचे उल्लंघन करून अनधिकृत बांधकामांच्या दस्तांची नोंदणी करणाऱ्या दुय्यम निबंधक अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी केली जाणार आहे. त्यामुळे दस्तनोंदणी प्रक्रियेत अधिक जबाबदारी आणि पारदर्शकता येण्याची अपेक्षा आहे.

🏠 घर खरेदीदारांच्या हिताचे संरक्षण

अनधिकृत बांधकामांना आळा घालणे, मालमत्ता व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणणे आणि नागरिकांच्या कष्टाच्या पैशांचे संरक्षण करणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे. घर खरेदी करताना केवळ विकसकाच्या आश्वासनांवर अवलंबून न राहता मंजूर नकाशा, बांधकाम परवानगी आणि आवश्यक प्रमाणपत्रांची खात्री करणे महत्त्वाचे आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे नियमबाह्य बांधकामांच्या व्यवहारांवर नियंत्रण येण्यास मदत होणार असून, सुरक्षित आणि कायदेशीर घर खरेदीसाठी नागरिकांना अधिक जागरूक राहण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.