मोठी बातमी! मा. उपमुख्यमंत्र्यांना न्यायालयाचा दणका

दिल्ली दि ६(प्रतिनिधी)- दिल्लीच्या कथित दारू घोटाळ्यात आरोपी असलेल्या दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावर सिसोदिया यांना कोणताही दिलासा मिळाला नाही.

न्यायालयाने आज त्यांना २० मार्च पर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. हा सिसोदियांना धक्का आहे.
सीबीआयने २६ फेब्रुवारी रोजी सिसोदिया यांना अटक केली होती तर त्यानंतर विशेष सीबीआय न्यायालयाने त्यांची कोठडीत रवानगी केली होती. चौकशीत सहकार्य करीत नसल्याचे सांगत सीबीआयने याआधी सिसोदियांच्या वाढीव कोठडीची मागणी केली होती. सिसोदिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयातही जामीन अर्ज दाखल केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. त्यावर दहा तारखेला सुनावणी होणार आहे. दिल्ली सरकारमधील काही अधिकारी तसेच काही डिजिटल पुरावे समोर ठेवून सिसोदियांची चौकशी तसेच षडयंत्राचा तपास करायचा आहे, असे सीबीआयने न्यायालयात सांगितले आहे.तपासात सहकार्य करीत नसल्याचे सांगत वाढीव कोठडी मागता येणार नाही, असा युक्तिवाद सिसोदियांच्या वकिलांकडून करण्यात आला होता. पण तो अमान्य करण्यात आला. दरम्यान सिसोदियांच्या जामीन अर्जावर उत्तर सादर करण्यासाठी सीबीआयाने १५ दिवसांचा वेळ मागून घेतला होता. यानंतर न्यायालयाने त्यांचा निर्णय राखून ठेवला आहे.

दिल्लीत केजरीवाल सरकारने नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू केले. दिल्ली सरकारने नवीन उत्पादन शुल्क धोरण आणून माफिया राजवट संपवण्याचा युक्तिवाद केला होता. यामुळे सरकारच्या महसुलात वाढ होईल, असा दावाही करण्यात आला. पण यात उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यावर दारू व्यावसायिकांना अवाजवी फायदा दिल्याचा आरोपही करण्यात आला.