छगन भुजबळ यांनी कॅबिनेट मंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन भूमिका मांडावी

मुंबई दि २९(प्रतिनिधी)- महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणावरून जोरदार खडाजंगी पहायला मिळत आहे. मराठ्यांना कुणबीतून आरक्षण द्या अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. तर दुसरीकडे मंत्री छगन भुजबळ यांनी त्याला जोरदार विरोध केला आहे. पण आता यावरून अजित पवार गट आणि भाजपामध्ये जुंपली आहे. छगन भुजबळ यांच्या भूमिकेला भाजपाने जोरदार विरोध केला आहे. तसेच भुजबळ यांच्या राजीनाम्याची मागणी भाजपात जोर धरू लागली आहे.

महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी छगन भुजबळ यांना जोरदार टोला लगावला आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांनी आपल्या कॅबिनेट मंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन आपली भूमिका मांडावी असं महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटलं आहे. राज्यात मराठा विरूद्ध ओबीसी अशा दोन समाजात वाद सुरू झाला आहे तो निर्थक आहे. यावरून मंत्री छगन भुजबळ हे ज्येष्ठ नेते असून त्यांनी थोडा संयम बाळगायला हवा. नाही तर मंत्रिमंडळातून बाहेर पडून त्यांनी आपली भूमिका मांडायला हवी. त्यांच्याबद्दल वेगळी भूमिका घेण्याच्या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विचार केला पाहिजे. असंही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे. भुजबळ हे मंत्री आहेत व ते जे काही बोलत आहेत त्यामुळे सरकारमध्ये एक वाच्यता नाही असा संदेश नागरिकांमध्ये जात आहे. व यामुळे सरकारबाबतची विश्वासार्हता कमी होते असे ते म्हणाले आहेत.आज मंत्री भुजबळांबाबत लोकं आदराने बोलत आहेत. पण पुढे त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याची मागणी करावी लागेल असे विखे पाटील म्हणाले. आरक्षणास विरोध करण्यासाठी मंत्री छगन भुजबळ सभा घेत आहेत. परंतु आता सत्तेतील नेत्यांमध्येच यावरून कलगीतुरा पेटण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. कारण सत्तेतील काही भाजप नेते भुजबळांच्या भूमिकेला विरोध करत आहेत. त्यामुळे आता निवडणुका जवळ आल्या असताना अजित पवार गट आणि भाजपात वाद होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान मुख्यमंत्री, उपमख्यमंत्र्यांनी कोणाच्या आरक्षणाला धक्का लावणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. विनाकारण भुजबळांकडून राईचा पर्वत करण्याचे काम सुरू आहे. त्यांनी आता मुक्ताफळे उधळणे थांबवले पाहिजे. मात्र, त्यांच्या वक्तव्यातून जातीय दंगली घडतील, असे वाटत नाही. असेही विखेंनी स्पष्ट केले.

जरांगे-पाटील यांनाही तसे आश्वासन सरकारने लिखित स्वरूपात दिले आहे. टिकणारे आरक्षण देण्याची भूमिका आहे. मंत्रिमंडळात चर्चा होऊन स्वतंत्र अधिवेशन बोलवायचे की काय, याबाबत चर्चा सुरू आहे. असे म्हणत मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास सरकार कटिबद्ध असल्याचाही दावा विखे पाटील यांनी केला आहे. दरम्यान भुजबळ काय भूमिका घेतात हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.