महाराष्ट्रात ‘लव्ह जिहाद’ आणि बेकायदेशीर धर्मांतरावर चाप!; २८ ऑगस्टपासून ‘धर्मस्वातंत्र्य कायदा २०२६’ लागू

महाराष्ट्रात फसवणूक, दबाव, प्रलोभन किंवा लग्नाच्या बहाण्याने होणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत मोठे आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा २०२६’ ची अंमलबजावणी करण्याची अधिकृत तारीख जाहीर केली असून, हा कडक कायदा २८ ऑगस्ट २०२६ (रक्षाबंधनानिमित्त) पासून संपूर्ण राज्यभरात लागू होणार आहे. गृह विभागाने यासंदर्भातील अधिकृत राजपत्र अधिसूचना (Gazette Notification) जारी केली आहे.

कायद्यातील कडक शिक्षा आणि दंडाच्या तरतुदी

बेकायदेशीर धर्मांतर आणि तथाकथित ‘लव्ह जिहाद’सारख्या प्रकारांना रोखण्यासाठी कायद्यात अत्यंत कठोर शिक्षेची नियमावली करण्यात आली आहे

सक्तीचे/फसवून धर्मांतर: विवाह किंवा प्रलोभ दाखवून बळजबरीने धर्मांतर केल्यास ७ वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि १ लाख रुपयांचा दंड.
महिला, अल्पवयीन व SC/ST वर्गाचे संरक्षण: पीडित व्यक्ती अल्पवयीन, महिला किंवा अनुसूचित जाती/जमाती (SC/ST) समुदायातील असल्यास, आरोपीला ७ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५ लाख रुपयांचा दंड.
सामूहिक धर्मांतर : एकापेक्षा जास्त व्यक्तींचे एकत्र बेकायदेशीर धर्मांतर घडवून आणल्यास ७ वर्षांची कैद आणि ५ लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद.
पुनरावृत्ती गुन्हेगार: या गुन्ह्यात वारंवार दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तीला १० वर्षांपर्यंतचा कडक तुरुंगवास आणि ५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल.

स्वेच्छेने धर्मांतर करायचे असल्यास ६० दिवस आधी अर्ज अनिवार्य

नव्या नियमानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीला कोणत्याही दबावाशिवाय स्वेच्छेने स्वतःचा धर्म बदलायचा असेल, तर त्या व्यक्तीला नियुक्त प्राधिकरणाकडे ६० दिवस आधी अधिकृत अर्ज सादर करावा लागेल. कायदेशीर प्रक्रिया आणि पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल.

फसव्या विवाहातून जन्मलेल्या मुलाच्या धार्मिक ओळखीबाबत महत्त्वाचा नियम

केवळ धर्मांतराच्या उद्देशाने किंवा फसवणूक करून केलेल्या विवाहांवर या कायद्यात स्पष्ट नियम करण्यात आला आहे. अशा विवाहातून जन्मलेल्या मुलाची धार्मिक ओळख काय असेल? याबाबत स्पष्ट करताना सरकारने सांगितले की, मुलाची धार्मिक ओळख निश्चित करण्यासाठी लग्नापूर्वीचा आईचा जो धर्म असेल, तोच आधार मानला जाईल.

“हा कायदा कोणाच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा आणत नाही” – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

या ऐतिहासिक कायद्याबाबत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की “महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य कायदा २०२६ हा कोणत्याही नागरिकाला त्याच्या इच्छेने दुसरा धर्म स्वीकारण्यापासून रोखत नाही. मात्र, फसवणूक, दबाव, प्रलोभन किंवा विवाहाचा गैरवापर करून केले जाणारे सक्तीचे धर्मांतर रोखणे हाच या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे.”