रुग्णालयांमधील मृत्यूंसंदर्भात वैद्यकीय मंत्री व आरोग्य मंत्र्यांना बडतर्फ करा

मुंबई दि ६(प्रतिनिधी)- आरोग्यासह विविध समस्या हाताळणीत राज्य सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे. राज्य सरकारचा प्रत्येक बाबतीतला नाकर्तेपणा समोर येत असल्याची टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्या नेतृत्त्वात राज्यपाल रमेश बैस यांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे.

राज्यात औषधांचा तुडवडा निर्माण झाल्यामुळे शासकीय रुग्णालयात रुग्णांचा मृत्यू होत असतानाच विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने ज्यातनेतृत्वाखाली काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली. आपल्या मागण्यांचे निवेदन देताना राज्यात आरोग्य सुविधांची तातडीने उपलब्धता, कंत्राटी भरती, आंदोलकांवर कारवाई, दुष्काळी परिस्थिती, महिलांवरील अत्याचार अशा विविध मुद्यांकडे शिष्टमंडळाने राज्यपालांचे लक्ष वेधले. राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, राज्यातील डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय नांदेड येथे ४८ तासांत ३१ जणांचा मृत्यू झाला असून त्यामध्ये १६ नवजात शिशुंचा समावेश आहे. तसेच शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालय छत्रपती संभाजीनगर येथे २४ तासात १४ जणांचा मृत्यू झालेला आहे. कळवा येथील छत्रपती शिवाजी रुग्णालयात महापालिकेच्या अनास्थेमुळे २४ तासांत १८ रुग्णांचा मृत्यू झालेला आहे. तसेच नागपूर येथील शासकीय रुग्णालयात २४ तासांत २३ जणांचा मृत्यू झालेला आहे, एकंदरीतच, राज्यातील आरोग्य व्यवस्था ही व्हेंटीलेटरवर असून शासनाच्या अनास्थेमुळे ही परिस्थिती उद्भवल्याचे दिसून येते. तरी राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये झालेल्या मृत्यूंसंदर्भात निवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समितीची नेमणूक करावी. तसेच प्रत्येक मृत व्यक्तिंच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी दहा लाख रुपयांची ची आर्थिक मदत करावी.

राज्यामध्ये तरुण बेरोजगारांची संख्या मोठया प्रमाणात आहे. असे असताना शासनाने शासकीय सेवेतील विविध पदे ही नऊ कंपन्यांमार्फत ”कंत्राटी स्वरुपात” भरण्याचा निर्णय घेऊन राज्यातील विविध स्पर्धा परिक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची फसवणूक केलेली आहे. तसेच याव्दारे अप्रत्यक्षपणे विविध संवर्गातील जसे अनुसुचित जाती अनुसुचित जमाती, ओबीसी व भटक्या विमुक्त जमातीचे आरक्षण रद्द करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तरी शासनसेवेतील पदे कंत्राटी स्वरुपात भरण्याचा हा शासननिर्णय तात्काळ रद्द करावा अशी मागणी केली.