तुकाराम मुंढेंना दुहेरी धक्का! धडाकेबाज कारवाईनंतर अन्न आणि औषध प्रशासन विभागात बंड

अन्न आणि औषध प्रशासन (FDA) विभागाचा पदभार हाती घेताच आपल्या नेहमीच्या धडाकेबाज शैलीत कारवायांचा धडाका लावणारे डॅशिंग आयएएस (IAS) अधिकारी तुकाराम मुंढे सध्या जोरदार चर्चेत आले आहेत. पदभार स्वीकारताच त्यांनी अनेक नामांकित रेस्टॉरंट्स आणि भेसळयुक्त दूध डेअरींवर धाडी टाकत मोठी कारवाई सुरू केली होती. मात्र, आता त्यांच्या याच आक्रमक कार्यपद्धतीविरोधात विभागांतर्गतच मोठे बंड पुकारले गेले असून, त्यांना एकापाठोपाठ एक दोन मोठे धक्के बसले आहेत.

२९ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची थेट मंत्र्यांकडे लेखी तक्रार

तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र आक्षेप घेत विभागातील तब्बल २९ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी थेट मंत्री नरहरी झिरवळ यांच्याकडे धाव घेतली आहे. १५ जुलै रोजी सादर करण्यात आलेल्या एका निवेदनाद्वारे या कर्मचाऱ्यांनी मुंढे यांच्याविरोधात लेखी तक्रार दाखल केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या प्रयोगशाळेत अचानक २ शिफ्ट सुरू करण्याचा निर्णय तुकाराम मुंढे यांनी घेतला. मात्र, या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.

कर्मचाऱ्यांचे नेमके आरोप काय आहेत?

विभागात आधीच मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त आहेत. अशा परिस्थितीत आवश्यक मनुष्यबळ नसतानाही विद्यमान कर्मचाऱ्यांवर कामाचा प्रचंड ताण टाकला जात आहे. सध्या कर्मचाऱ्यांना सकाळी ९ ते रात्री १२ वाजेपर्यंत अशा वाढीव वेळेत काम करावे लागत आहे. इतकेच नव्हे तर शनिवार, रविवार आणि सार्वजनिक सुट्ट्यांच्या दिवशीही काम करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रयोगशाळेत येणाऱ्या नमुन्यांचा निपटारा करण्यासाठी कमालीची घाई केली जात आहे. पुरेशी संसाधने आणि तांत्रिक सहाय्यक नसल्यामुळे या घाईगडबडीत विश्लेषणाच्या गुणवत्तेवर (Quality of Analysis) गंभीर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या:

१. प्रयोगशाळेतील दोन शिफ्टची नवी कार्यपद्धती तात्काळ रद्द करून शासन निर्णयानुसार पूर्ववत कार्यालयीन वेळ लागू करावी.
२. इतर शासकीय कार्यालयांप्रमाणे शनिवार आणि रविवारच्या साप्ताहिक सुट्ट्यांचा लाभ पूर्ववत मिळावा.
३. विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरून पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे.

मुंबई हायकोर्टाचे महत्त्वपूर्ण निर्देश

एकीकडे विभागातील कर्मचारी मुंढे यांच्याविरोधात एकवटले असताना, दुसरीकडे मुंबई उच्च न्यायालयानेही तुकाराम मुंढे यांना मोठा झटका दिला आहे. कोर्टाने केवळ खाजगी आस्थापनांवर कठोर कारवाई न करता, सरकारी यंत्रणांनाही तोच न्याय लावण्याचे निर्देश दिले आहेत.

“केवळ खाजगी हॉटेल्स किंवा आस्थापनांवर कारवाई करून चालणार नाही, तर मंत्रालय, उच्च न्यायालय, तसेच सरकारी आणि निमशासकीय कार्यालयांच्या कॅन्टीनचीही तातडीने पाहणी करण्यात यावी,” असे आदेश हायकोर्टाने अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाला दिले आहेत. या कॅन्टीनची तपासणी करून येत्या शुक्रवारपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही कोर्टाने दिले आहेत. विशेष म्हणजे यात मंत्र्यांच्या मालकीच्या आस्थापनांचीही तपासणी करण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.