अखेर अजित पवार मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चीत विराजमान
राजकारणात खेळीने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या, राहुल नार्वेकरांनी अजितदादांना त्या खुर्चीवर बसवले
मुंबई दि ३(प्रतिनिधी)- अजित पवार यांच्या बंडखोरीनंतर राज्यातील समीकरणे बदलली असून, अजित पवार हे लवकरच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बनतील, असा दावा केला जात आहे. अजित पवार सत्तेत सामील झाले. त्यावेळी अजित पवार आॅगस्टमध्ये मुख्यमंत्री होणार असा दावा करण्यात आला होता. आणि आज अखेर अजित पवार खरेच मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चीत विराजमान झाले आहेत. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांना वेगळी खुर्ची शोधावी लागली. याची जोरदार चर्चा सुरु झाली आहे.
मुंबईत नरिमन पॉइंट परिसरातील मनोरा आमदार निवासाचा भूमिपूजन कार्यक्रम पार पडला. पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार होते. पण काही कारणास्तव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहता आले नाही. पण त्यांच्या नावाची खुर्ची तयार ठेवण्यात आली होती. कार्यक्रमासाठी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासोबत राज्याचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री मात्र उपस्थित होते. त्यावेळी ते आपापल्या खुर्चीवर बसले होते. पण त्याचवेळी विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी अजित पवार यांना मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर बसायला सांगितले. तसेच त्यांनी खुर्चीला लावलेला मुख्यमंत्री असे लिहिलेला स्टीकरही काढून टाकला. त्यानंतर अजित पवार मुख्यमंत्री खूर्चीवर बसले. राहुल नार्वेकर यांनी केलेल्या या कृतीमुळे आता राजकीय वर्तुळात वेगवेगळे तर्क वितर्क लावण्यास सुरुवात झाली आहे. काही दिवसापुर्वी अजित पवारांच्या वाढदिवसानिमित्त ‘भावी मुख्यमंत्री’ असे बॅनर लावल्यामुळे तर या चर्चांना आणखीन उधाण आले आहे. दरम्यान घडलेल्या प्रकरानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना नार्वेकरांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. आजच्या मंगलमय दिनी निरर्थक चर्चेला सुरुवात करु नका. मुख्यमंत्री व्यक्तीगत अडचणीमुळे येऊ शकले नाहीत. असे सांगत सारवासारव केली. पण त्यामुळे पुन्हा एकदा शिंदे गटाच्या पोटात गोळा आला असून अस्वस्थता वाढली आहे.
गेल्या ४ वर्षांपासून रखडलेल्या मनोरा आमदार निवासाचे आज भूमिपूजन झाले आहे. पुढच्या तीन वर्षात या आमदार निवासाचे बांधकाम पूर्ण करण्याचा मानस राज्य सरकारचा आहे. एक इमारत ४० आणि दुसरी इमारत २८ मजल्यांची असणार आहे. सुमारे १२०० कोटी खर्चून विधानसभेच्या २८८ तर विधान परिषदेच्या ७८ अशा एकूण ३६६ आमदारांसाठी एकाच संकुलात व्यवस्था करण्यात आली आहे.