हिंमत असेल तर मुंबई महापालिकेतील २५ वर्षांच्या कामाची चौकशी करा

मुंबई दि २०(प्रतिनिधी)- भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर राज्यघटना तयार झाली पण या राज्यघटनेचे बीज स्वातंत्र्यापूर्वीच कराची अधिवेशनात पेरले गेले होते. स्वातत्र्यानंतर देश कसा असेल, कोणासाठी स्वांतत्र्य हवे, याचा विचार झाला तेव्हा सर्व धर्मांना बरोबर घेऊन जाणारा देश उभा करण्याचा विचार झाला आणि त्यातच राज्यघटनेचे बीज रोवले गेले. मागील काही वर्षात केंद्रातील सरकारने मात्र राज्यघटनेला तिलांजली देण्याचे काम केले आहे. आता राज्यघटनेचे संरक्षण करायचे असेल तर काँग्रेस शिवाय पर्याय नाही, असे अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस मुकुल वासनिक यांनी स्पष्ट केले आहे.

टिळक भवन येथे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी अनुसुचित जाती विभागाच्या कार्यकारिणी बैठकीत प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. यावेळी मार्गदर्शन करताना मुकुल वासनिक पुढे म्हणाले की, देशासमोर आज सर्वात मोठे आव्हान केंद्रातील भाजपा सरकार आहे. हे सरकार संसदेचे कामकाजही चालू देत नाही, संसद सुरु होताच बंद होते. संसद चालवण्याची जबाबदारी सरकारची असते पण भाजपा सरकारला संसद चालूच द्यायची नाही. केंद्रातील भाजपा सरकार ओबीसी, एससी, एसटी या मागास घटकांच्या कल्याण निधीत सातत्याने कपात करत आहे. मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या योजना राबवल्या जात नाहीत. केंद्रात काँग्रेसचे सरकार आल्यानंतर मागासवर्गीयांचे प्रश्न मार्गी लागावेत यासाठी स्वतंत्र मंत्रालय सुरु केले जाईल. मागासवर्गीय समाजाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात बजेटमध्ये तरतूद केली जाईल. यावेळी बोलताना प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, २०१४ नंतर देशात व राज्यात हिंदुत्ववादी व्यवस्थेने डोके वर काढले आहे. शाहू, फुले आंबेडकरांच्या विचाराच्या भूमीत समाजात धार्मिक वातावरण बिघडवण्याचे काम सुरु आहे पण जनतेने भाजपाच्या या षडयंत्रला बळी पडू नये. काँग्रेस जनतेचे प्रश्न घेऊन संघर्ष करत आहे. खोटी आश्वासने देऊन मोदी सत्तेत आले पण जनतेला आता ही चूक लक्षात आली असून २०२४ च्या निवडणुकीत जनता पुन्हा चूक करणार नाही. २०२४ च्या निवडणुकीत महाराष्ट्रातून काँग्रेसचे सर्वात जास्त खासदार निवडून आणू. राज्यघटनेने आपल्याला आरक्षण दिले आहे पण आरक्षणाचे हे कवच भाजपा सरकारने वेगवेगळ्या पद्धतीने काढून घेतले आहे. सरकारी कंपन्या उद्योगपतींना विकल्या असल्याने तिथे नोकरीतील आरक्षण गेले आहे, सरकारी नोकर भरतीही केली जात नाही. यावर मात करायची असेल तर जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे तरच डॉ. बाबासाहेबांच्या विचाराचा समाज घडेल, असे म्हणाले.

मुंबई महानगरपालिकेतील २०१९ ते २०२२ या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील भ्रष्टाचाराची चौकशी एसआयटीमार्फत करण्याचा शिंदे सरकारने निर्णय घेतला आहे. परंतु भाजपा शिवसेनेबरोबर २५ वर्ष मुंबई महानगरपालिकेत सत्तेत होता. शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये हिम्मत असेल तर या २५ वर्षात झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करा. भारतीय जनता पक्ष व शिंदे सरकार हे आता विरोधकांना धमकावण्याची भाषा करत आहेत. परवाच्या भाषणात मुख्यमंत्र्यांची तशीच भाषा होती पण त्याला आम्ही भिक घालत नाही असे नाना पटोले यांनी स्पष्ट केले.