महाराष्ट्रात कोसळत असलेल्या कायदा व सुव्यवस्थेची त्वरित दखल घ्यावी
मराठा-मुस्लिम समाजाला त्वरित आरक्षण बहाल करा, नसीम खान यांची मागणी
मुंबई दि ३(प्रतिनिधी)- मुंबईत राजभवन येथे राज्याचे महामहिम राज्यपाल श्री रमेश बैस यांची प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष श्री नाना पाटोळे, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, माजी मंत्री व प्रदेश कार्याध्यक्ष मो आरिफ (नसीम) खान, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी सचिव आशिष दुआ, माजी खासदार हुसेन दलवाई, प्रदेश प्रवक्ते राजु वाघमारे व इतर काँग्रेस नेत्यांनी भेट घेतली.
या भेटीत काँग्रेस नेत्यांनी राज्यांमध्ये विफल होत असलेल्या शिंदे सरकारच्या अनेक विषयावर तक्रार केली. या तक्रारीत खारघर मधील निंदनीय घटना, कोकणातील बारसू प्रकल्प विरोधात लोकशाही पद्धतीने विरोध करत असलेल्या लोकांवर पोलिसातर्फे होत असलेला अत्याचार, पालघर जिल्ह्यातील आदिवासीवरील अत्याचार तसेच संभाजीनगर औरंगाबाद येथे राम नवमी दिवशी घडलेल्या घटनेची निष्पक्ष सखोल चौकशी, तसेच राज्यात शेतकऱ्यावर होत असलेल्या अन्याय आणि अत्याचार अशा अनेक मुद्द्यावर नाना पाटोळे, अशोक चव्हाण, नसीम खान यांनी राज्यपालांचे लक्ष वेधले या भेटीदरम्यान माजी मंत्री व प्रदेश कार्याध्यक्ष मो आरिफ (नसीम) खान यांनी महामहिम राज्यपाल यांच्याकडे जोरदार मागणी केली की २०१४ मध्ये काँग्रेस सरकारने मराठा-मुस्लिम समाजाला दिलेले आरक्षण त्वरित बहाल करावे कारण कालच सर्वोच्च न्यायालयाकडून छत्तीसगड राज्यातील ५८ टक्के आरक्षणावरील उच्च न्यायालयाची स्थगिती सुप्रीम कोर्टाने हटवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे महाराष्ट्रात एससी एसटी ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न देता मराठा-मुस्लिम समाजाला काँग्रेस तर्फे देण्यात आलेले आरक्षण त्वरित बहाल करावे आणि राज्यात बिघडत असलेली कायदा व सुव्यवस्था, पोलिसातर्फे होत असलेला अत्याचार आणि राज्यात अनेक ठिकाणी घडत असलेल्या दंगली तसेच राम नवमी दिवशी संभाजीनगर औरंगाबाद येथे रात्री साडेबाराच्या नंतर घडविण्यात आलेल्या दंगल आणि या दंगलीत निर्दोष लोकांची होत असलेली धरपकड व त्यांच्यावर होत असलेल्या कारवाई या सर्व प्रकरणाची उच्चस्तरीय कमिटीद्वारे सखोल चौकशी करावी आणि निर्दोष लोकांची धरपकड त्वरित थांबविण्याची मागणी नसीम खान यांनी यावेळी केली.
राज्यपालांसमोर अंदाजे दीड तास काँग्रेसतर्फे मांडण्यात आलेल्या प्रत्येक विषयावर चर्चा करून संबंधितांना योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश देण्याचे आश्वासन राज्यपालांनी दिले आहेत.