मराठा आरक्षणासाठीचे मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण मागे

जालना दि २(प्रतिनिधी)- मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवली सराटी येथे सुरु केलेले आमरण उपोषण अखेर मागे घेतले. सरकारच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतल्यानंतर त्यांनी २ जानेवारीपर्यंत मुदत दिली आहे. त्यामुळे शिंदे सरकारची मोठी चिंता दुर झाली आहे. शासनाच्या शिष्टमंडळाने पहिल्याच भेटीत जरांगे पाटील यांचे मन वळवण्यात यश मिळवले आहे.

मराठा आरक्षणामुळे राज्यातील वातावरण स्फोटक झाले होते. मनोज जरांगे पाटील यांनी य़ाअगोदर उपोषण केल्यानंतर सरकारला निर्णय घेण्यासाठी ४० दिवसाची मुदत दिली होती. ती पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी पुन्हा उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला संपूर्ण राज्यातून मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. यावेळी त्यांनी सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणार असाल तर सरकारला वेळ देण्यास तयार असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे सरकारची अडचण वाढली होती. त्यामुळे सरकारपुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. त्यामुळे सरकारने सर्वपक्षीय बैठक घेतली होती. यात सर्व पक्षांनी जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावे अशी मागणी केली होती. तसेच जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी एका शिष्टमंडळाची नियुक्ती केली होती. यात निवृत्त न्यायमूर्ती एम.जे. गायकवाड, सुनील शुक्रे, उद्योगमंत्री उदय सामंत, धनजंय मुंडे यांचा समावेश होता. यावेळी चर्चा केल्यानंतर जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेत असल्याची घोषणा केली. पण मराठा समाजाला कुणबी ओबीसीची प्रमाणपत्रं देण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला २ जानेवारी २०२४ पर्यंतची वेळी दिली आहे. मनोज जरांगे यांनी आमरण उपोषण अखेर स्थगित करत असलो तरी राज्यभरात साखळी उपोषण मात्र सुरुच राहणार असल्याचा इशारा दिला आहे. मात्र जोवर आरक्षण मिळत नाही, तोवर घरी न जाण्याचा निर्धार मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे. राज्य सरकारनं दिलेल्या वेळेत आरक्षण न दिल्यास मुंबई जाम करणार असल्याचा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. तसेच आता वेळ वाढवून देणार नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे. दोन महिन्यात मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्णय न झाल्यास मुंबईच्या सीमेवर जाऊन बसण्याचा इशारा दिला. त्यामुळे सरकारची सध्या तरी सुटका झाली असली तरीही हिवाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षण लागू करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी लागणार आहे. दिवाळी सर्वांना गोड झाली पाहिजे. एकाला गोड आणि दुसऱ्याला कडू या मताचा मी नाही. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी काम करा. वेळ घ्यायचं तर घ्या. पण सगळ्या भावांना आरक्षण द्या, असं ठरलं. त्यांनी ते मंजूर केलं. ही समिती महाराष्ट्रभर काम करेल. अहवाल देईल. आम्ही त्यांना सांगितलं ही शेवटची वेळ आहे, असा इशाराही मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.

मनोज जरांगे पाटील यांनी आज उपोषण मागे घेतल्याचे जाहीर केले त्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांचे व त्यांच्या सहकाऱ्यांना तसेच सकल मराठा समाजाला मनापासून धन्यवाद दिले आहेत. मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे आणि कायद्याच्या चौकटीतले आरक्षण देण्यासाठी शासन गांभीर्याने पाऊले टाकेल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत.