Latest Marathi News

समाविष्ट गावांत मिळकतकरांसाठी महापालिका अधिनियम १२९ अ (१) चा अवलंब व्हावा

सुप्रिया सुळे यांच्या सूचनेनुसार स्थानिक लोकप्रतिनिधींची अतिरिक्त आयुक्तांसोबत बैठकीत चर्चा

– समावेश केल्याच्या तारखेपासून दुसऱ्या आर्थिक वर्षीच्या अखेरपर्यंत ग्रामपंचायत दर आकारवा
– ज्या सालचे घर त्या सालचा दर लावल्यास अनेक पटीने कर वाढण्याची शक्यता
– औद्योगिक क्षेत्रातील करतात दहापट वाढ परवडणारी नाही
– पालिका नियमानुसार चटईक्षेत्र पद्धतीने कर आकारायचा असल्यास २० ते २५ टक्के क्षेत्रफळ वजा करावे

पुणे : महापालिकेत नव्याने समाविष्ट केलेल्या गावांतील नागरिकांना मिळकतकर, समावेश केलेल्या तारखेपासून दुसऱ्या वर्षीच्या ३१ मार्च पर्यंत ग्रामपंचायतीच्या दरानेच आकारावा, अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे. याबरोबरच या भागातील औद्योगिक क्षेत्र आणि व्यावसायिक गाळे यांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या मिळकत करांसाठी महानगरपालिका अधिनियम १२९ अ (१) चा अवलंब करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

महापालिकेत नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या बारामती लोकसभा मतदार संघातील वारजे, धायरी, वडगाव, खडकवासला आदी गावांतील नागरिकांची ही मागणी असून अनेक वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर याबाबत उहापोह करण्यात आला आहे. या आशयाचे पत्र खासदार सुळे यांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांना लिहिले आहे. सुळे यांच्या सुचनेनुसार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे स्थानिक लोकप्रतिनिधी सचिन दोडके, बाबा धुमाळ, अतुल दांगट, विकास दांगट, अविनाश जोगदंड, संजय धावडे, अतुल धावडे, राहुल दांगट, चंद्रशेखर मोरे, सुरेंद्र कामठे सचिन देशमुख, चेतन दांगट, सौरभ दांगट, सागर दांगट आदींनी आज अतिरिक्त आयुक्त कुणाल खेमनार यांच्यासोबत बैठक घेऊन विषयावर सविस्तर चर्चा केली.

महापालिकेत गाव समाविष्ट झाल्यापासून त्यांनतर पुढील दर वर्षी मार्च महिन्यापासून सर्वसाधारण कर व इतर सेवा कर यांच्या एकत्रित बेरजेतून ग्रामपंचायतीच्या सर्वसाधारण करातील उर्वरित रकमेच्या २० टक्के वाढीसह कर आकारणी करण्यात आली आहे. असे न करता महाराष्ट्र महागरपालिका अधिनियम नियम १२९ अ (१) अन्वये समाविष्ट गावात, समावेश करण्याच्या तारखेपासून, त्या वर्षीनंतरच्या दुसऱ्या वर्षाच्या ३१ मार्च पर्यंत ग्रामपंचायत दरानेच कर आकारणी करण्यात यावी व त्यानंतरच्या पुढील वर्षापासून महानगरपालिकेच्या दराने कर आकारण्यात यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

या मुख्य मागणीच्या पुष्ट्यर्थ खासदार सुळे यांनी पत्रात नमूद केलेले मुद्दे पुढीलप्रमाणे :-
* ज्या सालचे घर, त्या सालचा दर या दराने महापालिके मार्फत कर आकारणी केली गेल्याचे दिसून येत आहे. त्यास अनुसरून पूर्वीपासून महापालिकेत असणारे क्षेत्र व नव्याने समाविष्ट गावे या दोन्ही ठिकाणी आकारल्या जाणाऱ्या कराकरिता एकच निकष लावण्यात आलेला आहे. वास्तविक १९९७ साली समाविष्ट झालेली गावे व २०१७ साली समाविष्ट झालेली गावे यांत तब्बल तीस वर्षाचा फरक आहे. वार्षिक करपात्र रक्कम ठरविताना त्या ठिकाणी भाडे किती मिळते याचा विचार करून त्या ठिकाणचे दर हे नव्याने करणे आवश्यक आहे.

* समाविष्ट गावांत मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक क्षेत्र आहे. त्यासाठी उभारण्यात आलेल्या शेडचा ग्रामपंचायत मध्ये असतानाचा कर व महापालिकेत आल्यानंतरचा कर हा साधारणत: दहा पटीने वाढलेला दिसून येत आहे. तरी वार्षिक करपात्र रक्कम ठरविताना या ठिकाणी भाडे किती मिळते याचा विचार होऊन त्यानुसार कर आकारणीमध्ये बदल करण्यात यावेत.

* समाविष्ट गावांतील औद्योगिक क्षेत्राची ग्रामपंचायत नमुना नं. ८ ला नोंद दगड वीट बांधकाम अशी आहे. महानगरपालिकेकडे झोपडी, साधे बांधकाम, पत्रा शेड, लोडबेअरिंग व आरसीसी या प्रमाणे वर्गीकरण नसून, पत्रा शेडसाठी लोड बेअरिंगच्या दराने कर आकारणी केली जात आहे. त्या कर आकारणीमध्ये बदल करण्यात यावेत.

* सामाविष्ट गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रहिवासी इमारती आहेत. या रहिवासी फ्लॅट व दुकानांची ग्रामपंचायत नमुना नं. ८ वर विक्रीयोग्य प्रतीनुसार क्षेत्र नमूद करण्यात आले आहे. पुणे महापालिकेचा कर हा कारपेट क्षेत्रावर आकारला जातो. विक्रीयोग्य क्षेत्रातून महापालिकेमार्फत १० टक्के क्षेत्र वजा केले जाते. परंतु महापालिकेमार्फत सामाविष्ट गावातून केल्या गेलेल्या सर्वेनुसार आलेल्या अहवालात २० ते २५ टक्के अधिक क्षेत्र वजा करावे असे सांगितले आहे. तरी या मिळकतीचे क्षेत्र कारपेट नुसार आकारण्याकरिता अजून २० ते २५ टक्के क्षेत्रफळाची कपात करण्यात यावी.

आपल्याला काय वाटतं?

Your email address will not be published.

Don`t copy text!