Latest Marathi News
Ganesh J GIF

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या वादात नवा ट्विस्ट!; सिब्बल यांचा सलग ५ दिवस युक्तिवाद, ‘धनुष्यबाण’ गोठवण्याची सर्वोच्च न्यायालयात मागणी

शिवसेना पक्ष आणि पक्षाचे मूळ निवडणूक चिन्ह ‘धनुष्यबाण’ कोणाचे? याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेली सुनावणी आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सलग पाच दिवस न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद केला. आपल्या अंतिम युक्तिवादात सिब्बल यांनी शिवसेनेचे ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह तातडीने गोठवण्यात (Freeze) यावे, अशी अत्यंत महत्त्वाची मागणी सर्वोच्च न्यायालयासमोर केली आहे.

कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादातील ५ महत्त्वाचे मुद्दे :

१. विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर आक्षेप: विधानसभा अध्यक्षांनी या प्रकरणात घेतलेला निर्णय कायद्याच्या चौकटीत बसणारा नसून तो पूर्णपणे चुकीचा आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने यात थेट हस्तक्षेप करून ठाकरे गटाला दिलासा द्यावा.
२. राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष वेगळे: विधिमंडळ पक्ष (Legislative Party) आणि मूळ राजकीय पक्ष (Political Party) या दोन्ही पूर्णपणे वेगळ्या संकल्पना आहेत. काही आमदारांनी वेगळी भूमिका घेतली म्हणजे त्यांनी मूळ राजकीय पक्षावर दावा सांगणे बेकायदेशीर आहे.
३. संघटनात्मक रचनेचा विचार व्हावा: पक्षाची संघटनात्मक रचना, पदाधिकारी आणि आमदारांची अपात्रता या तांत्रिक व कायदेशीर बाबींकडे लक्ष वेधण्यात आले.
४. निवडणूक चिन्हावर तातडीची मागणी: वाद पूर्णपणे मिटेपर्यंत आणि अंतिम निकाल लागेपर्यंत शिवसेनेचे ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह गोठवण्यात यावे.
५. निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्न: निवडणूक आयोगाने घाईघाईने शिंदे गटाला चिन्ह आणि नाव बहाल केले, ज्याविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

कायदेशीर लढाईचा पार्श्वभूमी

शिवसेनेत पडलेल्या फुटीनंतर उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटामध्ये पक्षाचे नाव आणि चिन्हावरून तीव्र कायदेशीर संघर्ष सुरू आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाच्या बाजूने निकाल देत ‘शिवसेना’ नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह शिंदे गटाला सोपवले होते. या निर्णयाला ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी आता पूर्ण होत आली असून, सर्वोच्च न्यायालय याप्रकरणी ठाकरे गटाला दिलासा देत चिन्ह गोठवणार की निवडणूक आयोगाचा निर्णय कायम ठेवणार, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

आपल्याला काय वाटतं?

Your email address will not be published.

Don`t copy text!