आता हक्काचं घर मिळणार! धारावीतील ‘अनिर्णित’ रहिवाशांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय; फोटोपासचा नवा नियम काय?
मुंबईतील धारावी पुनर्विकास प्रक्रियेत अडकलेल्या हजारो रहिवाशांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. वास्तव्याचा महत्त्वाचा पुरावा मानल्या जाणाऱ्या महानगरपालिकेच्या ‘फोटोपास’ असूनही पात्रता सर्वेक्षणात ‘अनिर्णित’ ठरलेल्या प्रकरणांवर आता सकारात्मक तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, फोटोपासवरील तारखांमुळे निर्माण झालेला गोंधळ ही केवळ तांत्रिक अडचण असून, त्यामुळे पात्र धारावीकरांना अन्याय होऊ नये यासाठी प्रशासन सक्रिय झाले आहे. विशेष म्हणजे, 1 जानेवारी 2000 पूर्वी करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानंतर अनेक रहिवाशांनी त्यांच्या पावत्यांचे रूपांतर नंतरच्या कालावधीत ‘फोटोपास’मध्ये केले. यामुळे फोटोपासवर दिसणारी तारीख आणि प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाची तारीख यात फरक निर्माण झाला आणि याच कारणामुळे अनेक अर्ज ‘अनिर्णित’ श्रेणीत गेले.
पालिकेच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या गोंधळावर उपाय म्हणून महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. महानगरपालिकेकडून धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला (DRP) पाठवलेल्या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, सन 2000 नंतर वितरित झालेले फोटोपासही ग्राह्य धरले जाऊ शकतात. त्यामुळे आतापर्यंत अडकलेली अनेक प्रकरणे मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सध्या डीआरपी प्रशासन अशा सर्व प्रकरणांची सखोल छाननी करत आहे. ज्या फोटोपासवर ‘कट-ऑफ डेट’नंतरच्या तारखा आहेत, त्या प्रत्येक प्रकरणाची स्वतंत्र पडताळणी केली जात आहे. संबंधित कागदपत्रे पुन्हा महानगरपालिकेकडे पाठवून मूळ सर्वेक्षणाची अचूक तारीख निश्चित केली जाणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत संबंधित अर्ज ‘अनिर्णित’ श्रेणीत राहणार असले, तरी अंतिम निर्णयानंतर मोठ्या प्रमाणात धारावीकरांना दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत.
या संपूर्ण प्रक्रियेचा उद्देश स्पष्ट आहे. केवळ तांत्रिक कारणांमुळे एकही पात्र रहिवासी पुनर्विकासाच्या लाभापासून वंचित राहू नये. प्रशासनाने या पडताळणी प्रक्रियेला गती देण्याचा निर्णय घेतला असून, लवकरात लवकर सर्व प्रकरणे निकाली काढण्यावर भर दिला जात आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा देशातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टी पुनर्वसन उपक्रमांपैकी एक मानला जातो. त्यामुळे या प्रकल्पातील प्रत्येक निर्णय लाखो नागरिकांच्या भवितव्याशी थेट संबंधित आहे. फोटोपाससंदर्भातील हा निर्णय अनेक कुटुंबांसाठी आशेचा किरण ठरत असून, ‘अनिर्णित’ श्रेणीत अडकलेल्या धारावीकरांसाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे धारावी पुनर्विकास प्रक्रियेला गती मिळणार असून, रहिवाशांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रमही दूर होण्याची अपेक्षा आहे.
