गडबड असल्यानेच शिंदे समितीवर सरकार मधील ज्येष्ठ मंत्र्याचा आक्षेप

मुंबई दि २७(प्रतिनिधी)- आस्मानी व सुलतानी संकटात सापडलेला राज्यातील बळीराजा भाजपा सरकारकडे मदतीसाठी याचना करत आहे पण या सरकारला शेतकऱ्यांचे दुःख दिसत नाही. भाजपा सरकारमुळे शेतकऱ्यांवर अवयव विकण्याची वेळ आली असून मुंबईत सरकारच्या दरबारात शेतकरी मदतीची वाट पहात आहे. केंद्र सरकारकडे २५०० कोटी रुपये मागितल्याचे अर्थमंत्री सांगत आहेत पण जाहीरबाजी व इव्हेंटबाजीवर उधळपट्टी करण्यासाठी सरकारकडे पैसे आहेत आणि शेतकऱ्यांना द्यायला नाहीत का? असा संतप्त प्रश्न विचारत शेतकऱ्यांचा उद्रेक सरकारला परवडणार नाही, असा इशारा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिला आहे.

काँग्रेस मुख्यालय टिळक भवन येथे प्रसार माध्यमांशी बोलताना नाना पटोले यांनी भाजपा सरकारवर तोफ डागली, ते पुढे म्हणाले की, दुष्काळाने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले असताना दोन दिवसात पडलेल्या अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचे पुन्हा मोठे नुकसान केले आहे. यावर्षीचे दोन्ही हंगाम वाया गेल्याने शेतकरी पुरता हतबल झाला आहे. दुष्काळ जाहीर करण्यातही भाजपा सरकार राजकारण करत आहे. संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याला भरीव मदत देऊन सरकारने त्यांना संकटातून बाहेर काढले पाहिजे पण शेतकऱ्याला मदत कतानाच सरकार हात आखडता घेत आहे. भाजपा सरकार हे शेतकरीविरोधी, निर्ढावलेले सरकार आहे, या सरकारला अधिवेशनात जाब विचारून शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी काँग्रेस पाठपुरावा करेल. शेतकऱ्यांनी मात्र कोणतेही टोकाचे पाऊल उचलू नये असे आवाहन पटोले यांनी केले आहे. एका प्रश्नाला उत्तर देताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले की, मराठा आरक्षणप्रश्नी भाजपा सरकारने शिंदे समिती गठीत केलेली आहे पण सरकारमधील एक ज्य़ेष्ठ मंत्रीच या समितीवर जाहीरपणे आक्षेप घेत आहेत म्हणजे यात काहीतरी गडबड आहे असे दिसते. मुळात न्या. निरगुडे समिती असताना दुसरी न्या. शिंदे समिती नेमण्याची गरज काय होती? मा. सुप्रीम कोर्टानेही मराठा आरक्षणप्रश्नी नेमलेल्या न्या. गायकडवाड समितीचा अहवाल फेटळला आहे. तिघाडी सरकारने आरक्षणाचा खेळखंडोबा करुन ठेवला आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सरकारला सोपा वाटतो काय? असा प्रश्न उपस्थित करुन सरकारवर पटोले यांनी टिका केली.

जाणीवपूर्वक मराठा-ओबीसी वादाला खतपाणी घालत आहे, हा वाद पुढच्या पिढ्यांसाठीही घातक ठरणारा आहे. भाजपा सरकारने आरक्षणप्रश्नी स्पष्ट व ठोस भूमिका घ्यावी तसेच जातनिहाय जनगणना घेतली पाहिजे. बिहार, छत्तीसगड सरकार जातनिहाय जनगणना करते तर महाराष्ट्र सरकार का करत नाही? याचे उत्तर जनतेला दिले पाहिजे. असेही पटोले म्हणाले आहेत.