Latest Marathi News

शिंदे-फडणवीस सरकारची नमो शेतकरी महासन्मान योजना ही नमो फसवी योजना

क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना अदानी, लोढा सारख्यांच्या फायद्यासाठी व कमीशनखोरीसाठीचा आरोप

मुंबई दि ३(प्रतिनिधी)- मुंबई आणि परिसरातल्या क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेत प्रिमियममध्ये ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारने घेतला आहे. धारावीचा पुर्नविकास करणा-या अदानी आणि बिल्डर मंत्री लोढा यांच्या सारख्या मोठ्या उद्योगपतींच्या फायद्यासाठीच ही योजना आणली आहे. समूह विकासाला सवलत ही सामूहिक कमिशनखोरी आहे. याविरोधात काँग्रेस पक्ष न्यायालयात दाद मागणार आहे असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांना म्हटले आहे.

टिळक भवन येथे प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी शिंदे फडणवीस सरकारच्या खरपूर समाचार घेतला, ते पुढे म्हणाले की, क्लस्टर डेव्हलपमेंट ही योजना फक्त सामूहिक विकासासाठीच का? एक-दोन इमारतींच्या पुर्नविकासासाठी ही सवलत का नाही? तसेच आयटी पार्कच्या जमीन वापराबाबत शिंदे फडणवीस सरकारने एक निर्णय घेतला असून आता आयटी SEZ मधील ६० टक्के क्षेत्राचा आयटीसाठी व ४० टक्के जागेचा गैर आयटी क्षेत्रासाठी (पूरक सेवांसाठी) वापर करण्यात येणार आहे. अगोदर फक्त २० टक्के जागेचा वापर गैर आयटी (पूरक) सेवांसाठी करण्याला परवानगी होती. ती वाढवून आता ४० टक्के केली आहे.याचा फायदा मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड, कल्याण, डोंबिवली, मीरा भाईंदर, उल्हासनगर व अंबरनाथ या परिसरातील मोजक्या ४ ते ५ बिल्डरांना आणि उद्योगपतींना होणार आहे. या निर्णयाविरोधातही काँग्रेस पक्ष कोर्टात जाणार आहे. शिंदे फडणवीस सरकार म्हणजे घोषणांचा सुकाळ आणि अंमलबजावणीचा दुष्काळ अशी परिस्थिती आहे. घोषणा, इव्हेंट, जाहिरातबाजी यापलीकडे या सरकारचे दुसरे कोणतेही काम नाही. राजकीय सभा असो किंवा मंत्रीमंडळाची बैठक सगळीकडे फक्त घोषणाबाजी सुरु आहे. मंगळवारी ३० मे रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सरकारची हीच कार्यपद्धती दिसून आली. अनेक लोकोपयोगी घोषणा केल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. ‘नमो’ शेतकरी महासन्मान योजना ही त्यापैकी एक आहे. केंद्र सरकारच्या शेतकरी सन्मान योजनेच्या अनुदानात थोडी भर घालून आम्हीच शेतक-यांना दरवर्षी १२ हजार रूपये देत आहोत असे दाखवण्याचा प्रयत्न शिंदे सरकार करत आहे. ही नवी योजना म्हणजे नमो फसवणूक योजना आहे. नरेंद्र मोदी यांनी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते त्याचे काय झाले? असे पटोले म्हणाले.

आज राज्यातला शेतकरी अवकाळी पाऊस व गारपिटीने उद्ध्वस्त झाला आहे. कांदा, कापूस, सोयाबीन सह कोणत्याही शेतीमालाला भाव नाही. सरकारने वारंवार घोषणा केल्या पण अद्याप शेतक-यांना मदत मिळालेली नाही. या सरकारच्या घोषणा फक्त प्रसिद्धीसाठी असतात त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी मात्र होत नाही असे पटोले म्हणाले आहेत.

आपल्याला काय वाटतं?

Your email address will not be published.

Don`t copy text!