मराठा आरक्षण पुनर्विचार याचिका फेटाळल्याने शिंदे सरकारची कोंडी

मुंबई दि २१(प्रतिनिधी)- मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारला मोठा सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. मराठा आरक्षणाबाबत शिंदे-फडणवीस सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुर्नविचार याचिका दाखल केली होती. पण सर्वोच्च न्यायालायाने ही याचिका फेटाळली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा मार्ग खडतर झाला आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावं, अशी याचिका शिंदे-फडणवीस सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात वर्षाभरापुर्वी दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने मराठा आरक्षण मिळण्याची शक्यता धुसर झाली आहे. निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी यापुढे राज्य सरकारकडे ‘क्युरेटिव्ह याचिका’ करण्याचा पर्याय आहे. मात्र, तशी याचिका दाखल करायची की नाही, हे राज्य सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱयांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द ठरवले होते. त्यानंतर राज्य सरकार आणि मराठा आरक्षणाचे मुख्य याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली होती. मात्र गेले काही महिने त्यावर सुनावणी झाली नव्हती. अखेर आज त्यावर सुनावणी झाली असता राज्याची मागणी अमान्य करत न्यायालयाने याचिका फेटाळली आहे. मराठा आरक्षणाची पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर याचिकाकर्ते मराठा समन्वय समितीचे विनोद पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. राज्य सरकारने हा विषय गांभिर्याने घ्यायला हवा होता, तो तसा घेतला नाही, अशी नाराजी त्यांनी व्यक्त केली. आता यासंबंधी क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले आहे. आरक्षण देण्यापासून आत्तापर्यंत समाजाने ४ मुख्यमंत्री पाहिले आहेत पण पण कुठल्याही सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत गांभीर्याने घेतलं नाही, हे अंतिम सत्य असल्याचं ते म्हणाले आहेत. दरम्यान मराठा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सरकार कटीबद्ध आहे. अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.

मराठा आरक्षणासाठी आता सरकसरसमोर सहा पर्याय असणार आहेत. आता फेरविचार याचिका फेटाळल्यानंतर सरकारला दुरुस्ती याचिका दाखल करण्याचा मार्ग उपलब्ध असणार आहे. तर दुसरा पर्याय म्हणजे राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल जलदगतीने पूर्ण करावा लागणार आहे. आणखी एक मार्ग म्हणजे ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण देणे आणि अंतिम पर्याय म्हणजे मराठा समाजाला आर्थिक दुर्बल घटकांचं १० टक्के आरक्षण देण्याचा मार्ग असणार आहे. याशिवाय केंद्राच्या मदतीनं ५० टक्के मर्यादा शिथिल करावी करण्याचाही मार्ग सरकारसमोर असणार आहे.