संसदेचे विशेष अधिवेशन देशाचे तुकडे करण्यासाठी
मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडून केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा मोदी सरकारचा डाव, कोणाचा घणाघात
मुंबई दि ११(प्रतिनिधी)- मोदी सरकारने १८ ते २२ सप्टेंबर या कालावधीत संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. विशेष अधिवेशनाचा अजेंडा सरकारने दिलेला नाही. विरोधी पक्ष, संसदीय कामकाज समितीसह कोणालाही न विचारता मोदी सरकारने हे अधिवेशन बोलावले आहे. संसदेचे विशेष अधिवेशन देशाचे तुकडे करण्यासाठी बोलावले असून मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडून केंद्र शासित प्रदेश करण्याचा मोदी सरकारचा डाव आहे, असा गंभीर आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे.
यासंदर्भात बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले की, कोरोना संकटावेळी विशेष अधिवेशन बोलावले नाही, नोटबंदीच्यावेळी विशेष अधिवेशन बोलावले नाही, मणिपूरच्या मुद्यावरही विशेष अधिवेशन बोलावले नाही पण आपल्या लहरी व मनमानीपणाने आता विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे शहर आहे, देशाची आर्थिक राजधानी आहे, महाराष्ट्राची, देशाची शान आहे आणि हेच भाजपाला खुपत असल्याने मुंबईतील सर्व शक्तीस्थाने गुजरातला घेऊन जायचा मोदी सरकारचा प्लॅन आहे. मुंबईचे महत्व कमी करण्याचे काम मागील ९ वर्षात अनेकदा झाले आहेत. जागतिक वित्तिय केंद्र गुजरातला पळवले, मुंबईतील मोठा हिरे व्यापार गुजरातला पळवला, मुंबईतील एअर इंडियाचे मुख्यालय मुंबई बाहेर हलवले. आता मुंबईतील ‘बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज’ (BSE ), आणि ‘नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज’ (NSE ) सुद्धा गुजरातला घेऊन जायचा डाव आहे. मुंबईला तोडण्याचे मोदी सरकारचे षडयंत्र आहे.
मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडण्यामध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार अडथळा ठरत होते म्हणूनच केंद्र सरकार व राज्यपाल यांच्या मदतीने मविआचे सरकार पाडले. आता शिंदेंच्या नेतृत्वखालील सरकार आल्यापासून मुंबई व महाराष्ट्रातील मोठे प्रकल्प गुजरातले पळवून नेले. याविरोधात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे किंवा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कसलाही विरोध करण्याची हिम्मत दाखवली नाही. शिंदे-फडणवीस व पवार यांच्यात हिम्मत असेल तर त्यांनी मुंबईतील महत्वाची कार्यालये व प्रकल्प बाहेर घेऊन जात असल्याबद्दल नरेंद्र मोदी यांना जाब विचारून दाखवावा, असेही नाना पटोले म्हणाले आहेत.